अवैध खनन करने वालों की अब खैर नहीं! जीरो टॉलरेंस मोड में बिहार सरकार, मुजफ्फरपुर थानाध्यक्ष पर लिया एक्शन

पटना: बिहार में खनिज के अवैध खनन और परिवहन (illegal mining and transportation) को लेकर सरकार ने जीरो टालरेंस की नीति (zero tolerance mode) पर अमल शुरू कर दिया है। बालू के अवैध खनन पर नकेल कसने की शुरुआत हो गई है। खान एवं भूतत्व विभाग ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि अवैध खनन और परिवहन के मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

बालू माफियाओं से सांठ-गांठ पर मुजफ्फरपुर थानाध्यक्ष को किया निलंबित

बता दें कि इसी क्रम में विभाग ने मुजफ्फरपुर जिले में एक महत्वपूर्ण कारर्वाई की है, जो नई खनन नीति के तहत सरकार की जीरो टालरेंस का प्रमाण है। यह मामला फरवरी महीने का है।मुजफ्फरपुर जिले में अवैध बालू परिवहन के एक मामले में खनन विभाग ने एक वाहन को जब्त किया था और उसे करजा थाने के सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद विभाग ने करजा के थानाध्यक्ष से लिखित अनुरोध किया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार कारर्वाई की जाए, लेकिन जब यह मामला विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा, तो पता चला कि थानाध्यक्ष ने अवैध परिवहन वालों से मिली भगत कर प्राथमिकी दर्ज ही नहीं की है। इस मामले को उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गंभीरता से लिया और तत्काल प्रभाव से विभाग को कारर्वाई करने के निर्देश दिए। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक को इस मामले की जांच कर दोषी पदाधिकारियों पर कारर्वाई करने का आदेश दिया। जांच में पाया गया कि करजा थानाध्यक्ष ने एक महीने से अधिक समय तक इस मामले की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस मामले में दोषी सभी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कारर्वाई की जाए।        

उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जारी किए सख्त निर्देश 

वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुजफ्फरपुर जिले में वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 59.14 प्रतिशत ही खनन राजस्व की वसूली की गई है। विभाग के स्तर पर सभी जिलों में राजस्व वसूली खासकर जहां लक्ष्य से काफी कम राजस्व की वसूली की गई है, उनकी समीक्षा की जा रही है। इसमें दोषी पाये जाने वाले अन्य खनन पदाधिकारियों के खिलाफ भी कारर्वाई की जा रही है।  उप मुख्यमंत्री  विजय कुमार सिन्हा ने ने सख्त निर्देश जारी किया है कि सरकार किसी कीमत पर अवैध खनन और परिवहन को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी सरकारी अधिकारी का नाम इस प्रकार के मामलों में आता है, तो उनके खिलाफ सख्त कारर्वाई होगी।