बिहार में पंचायत सरकार भवन निर्माण को मिली रफ्तार, सचिव ने की समीक्षा बैठक

पटना:  भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि के द्वारा आज बुधवार को पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य की अद्यतन स्तिथि की जानकारी ली गई और पदाधिकारियों एवं अभियंताओं को कार्यों में तेजी लाने के लिए आवश्यक निदेश दिया गया। सचिव कार्यालय कक्ष में आहूत बैठक में विभाग के वरीय पदाधिकारी एवं अभियंता समेत अन्य लोग भौतिक/ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित थे।

 सचिव को अवगत कराया गया कि 9 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है। वहीं, 651 भवनों के प्लिंथ लेवल तक कार्य पूर्ण हुए हैं। उन्होंने निदेशित किया कि भवनों के निर्माण कार्य के साथ-साथ फिनिशिंग का कार्य भी हो।

सचिव के द्वारा सभी कार्यपालक अभियंताओं को समय से गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में प्रगति नहीं होने पर संबंधित अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीएसबी पोर्टल पर रिपार्ट अपडेट करते रहें। अभियंताओं को कार्य स्थल पर रेगुलर विजिट करने का निदेश दिया गया। मैन पावर बढ़ाने के लिए भी निदेशित किया गया। भवनों के निर्माण में किसी तरह की लापरवाही न हो और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य से संबंधित शिकायत मिलने पर गंभीरता से लिया जाएगा। संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पंचायत सरकार भवन के गुणवत्तापूर्ण निर्माण हेतु प्रत्येक प्रमंडल क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में जांच रिपोर्ट मांगी गई है। पंचायत सरकार भवन के निर्माण की समीक्षा एवं प्रतिदिन निर्माण कार्य की मॉनीटरिंग की जा रही है। भवनों के समय से गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने वाले प्रमंडल के अभियंताओं तथा उनकी पूरी टीम को विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। जून महीने तक भवनों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 

पंचायत सरकार भवन का निर्माण राज्य सरकार की प्रमुख योजना है। पंचायत सरकार भवनों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन भवनों में राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे ग्रामीण जनता को स्थानीय स्तर पर ही सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। प्रत्येक पंचायत भवन में पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, सरपंच, राजस्व कर्मचारी समेत अन्य कर्मियों की बैठने के लिए अलग-अलग व्यवस्था होगी।