गलतबयानी कर रहे वित्त मंत्री, केंद्र पर आरोप लगाने से पहले ठीक करें अपनी व्यवस्थाः सुशील मोदी

Edited By Ramanjot, Updated: 13 Sep, 2022 09:55 AM

bihar s finance minister is making misrepresentation sushil modi

सुशील मोदी ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी पिछले 2 दिनों से तथ्यों की पूरी जांच पड़ताल किए बिना केंद्र के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 329 करोड़ रुपया निर्गत कर दिया है लेकिन मंत्री...

पटनाः बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार के मंत्रियों को केंद्र पर आरोप लगाने से पहले अपनी व्यवस्था ठीक करने का सुझाव दिया और कहा कि राज्य के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी गलतबयानी कर रहे हैं कि पेंशन योजना में प्रदेश को कोई राशि नहीं मिली है।

सुशील मोदी ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी पिछले 2 दिनों से तथ्यों की पूरी जांच पड़ताल किए बिना केंद्र के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 329 करोड़ रुपया निर्गत कर दिया है लेकिन मंत्री गलत बयानी कर रहे हैं कि अभी तक वृद्ध, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजनाओं के तहत बिहार को कोई राशि नहीं मिली है। भाजपा सांसद ने कहा कि बिहार ने ब्याज की राशि 23 अगस्त को केंद्र की संचित निधि में जमा की और उसके 1 सप्ताह के भीतर बिहार को 329 करोड़ रुपया केंद्र द्वारा निर्गत कर दिया गया। यदि बिहार सरकार ने अप्रैल-मई में ब्याज की राशि जमा कर दी होती तो यह राशि काफी पहले मिल गई होती।

सुशील मोदी ने बिहार के साथ भेदभाव के आरोप को शरारतपूर्ण बताया और कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक लाभार्थी 37 लाख 57 हजार बिहार के हैं जिनके लिए केंद्र प्रतिवर्ष बिहार को लगभग 1300 करोड़ की सहायता करती है। पूरे देश में 3 करोड़ वृद्ध, दिव्यांग, विधवा पेंशनधारियों के लिए केंद्र राज्यों की मदद करता है। इसके अतिरिक्त 4 करोड़ लाभार्थी है जिनका पूरा वहन विभिन्न राज्य सरकारें करती है। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा शासित हरियाणा के 23 लाख, उत्तर प्रदेश के 40 लाख, गुजरात के 14 लाख, असम के 17 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को पेंशन राज्य सरकार अपने बजट से प्रदान करती है न कि केंद्र सरकार देती है । उन्होंने कहा कि अधिकांश राज्य सरकारें 500 से 1 हजार रुपया प्रति लाभार्थी राज्यांश के रूप में व्यय करती है जबकि बिहार केवल 200-300 रुपया ही वहन करता है।

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