"नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में बिहार अव्वल", मंत्री बिजेंद्र यादव बोले- Aayog ने 1.5 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि की कर्णांकित

पटना: बिहार के योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि नीति आयोग की ओर से जारी पहली डेल्टा रैंकिंग में बिहार ने समग्र प्रदर्शन में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिससे सीवान जिले के आंदर प्रखण्ड को 1.5 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि नीति आयोग की ओर से कर्णांकित की गई है।        

यादव ने शुक्रवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया, "लोक वित्त समिति के समक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक कुल 300 (तीन सौ) योजनाओं की (स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय मद सहित) अनुशंसा की गयी, जिसकी लागत राशि 270910.23 करोड़ रूपये है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अप्रैल 2024 से नवम्बर 2024 तक कुल 148 योजनाओं की (स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय मद सहित) अनुशंसा की गयी, जिसकी लागत राशि 37162.21 करोड़ रूपये है।" उन्होंने बताया, "मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 02 अक्टूबर, 2016 से 23 दिसम्बर 2024 तक कुल 7,77,139 आवेदकों को स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया गया है जिस पर कुल व्यय 1,148.7 करोड़ रुपए हैं।" मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत 16वीं विधान सभा सदस्य एवं विधान परिषद् सदस्य की कुल अनुमान्यता राशि 4124.60 करोड़ रूपये के विरूद्ध 3705.47 करोड़ रूपये व्यय कर 102130 योजनाओं को पूर्ण कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रति विधानमंडल सदस्य की अनुमान्यता राशि 3.00 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 4.00 करोड़ रूपये प्रति वर्ष की गई है। इस योजना अंतर्गत 17वीं विधान सभा सदस्य एवं विधान परिषद् सदस्य की कुल अनुमान्यता राशि 3816.00 करोड़ रूपये के विरूद्ध 2091.35 करोड़ रूपये व्यय कर 37613 योजनाओं को पूर्ण कराया गया है एवं 8678 योजनाओं में कार्य प्रगति पर है।      

यादव ने बताया कि वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2023-24 में षष्टम राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा एवं राज्य योजना मद की राशि से 2,000 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके कार्यान्वयन के लिए 1941 अदद योजनाओं की निविदा प्रकाशित की जा चुकी है जिसमें से 1560 अदद पंचायत सरकार भवनों की निविदा का निस्तारण किया जा चुका है। पूर्व में राज्य योजना अन्तर्गत (13वीं वित्त) पंचायत सरकार भवन निर्माण योजना के अधीन कुल 1435 अदद स्वीकृत योजनाओं में से 1191 अदद योजनाओं में कार्य प्रारम्भ हुआ, जिसमें से 1162 अदद योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है। बिहार पंचायत सुद्दढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत कुल 330 योजनाओं में से 304 अद्द पंचायत सरकार भवनों में कार्य प्रारंभ कर 293 अदद भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।