पिछड़े लोगों को शैक्षणिक रूप से आगे लाने के लिए सरकार करवा रही जाति जनगणनाः जगदानंद सिंह

पटना (अभिषेक कुमार सिंह): बिहार में जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट का सरकार के पक्ष में फैसला आने के बाद राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानाद सिंह ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सरकार जातियों में जाति की पहचान करना चाह रही है कि किस जाति में कितने लोग पिछड़े है। शैक्षणिक रूप से उन्हें आगे लाया जा सके इसके लिए सरकार जाति गणना करवा रही है। 

जगदानंद सिंह ने कहा आरजेडी ने इसकी लंबी लड़ाई लड़ी है। जातीय गणना को लोग कह रहे हैं कि इससे जात पात में लड़ाई होगी, लेकीन ऐसा नहीं है। लंबी लड़ाई के बाद जाति गणना हो रही है मनमोहन सिंह की सरकार ने जाति गणना करवाई थी, लेकिन कुछ त्रुटि रहने के कारण गणना प्रकाशित नहीं हो पाई। हम लोग लंबे समय से मांग करते आ रहे थे कि जब केंद्र सरकार जनगणना का काम करवाती है। उसमें एक कॉलम जाति का भी छोड़ दें ताकि पता चल सके कि पूरे भारत में किस जाति के कितने लोग हैं। कौन सी जाति के लोग पिछड़े हैं, उनके लिए सरकार विकास के लिए योजना बना सके। लेकिन आज के मौजूदा सरकार जाति और धर्म के नाम पर मनमानी का काम करती हैं। 

राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि विधानसभा से एक बार नहीं बल्कि तीन-तीन बार सर्वसम्मति से यह बिल पास हो चुका है।आज शुक्र है कि केंद्र सरकार ने भी कहा कि हम इस पर कोई अवरोध नहीं पैदा करना चाहते, राज्य सरकार अपने खर्च पर जाति जनगणना करवा सकती हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव इस विषय को लगातार उठाते रहे। उनका कोई जाति से कोई द्वेष नहीं है बल्कि सबकी न्याय के लिए आवाज उठाते रहे हैं। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। बिहार में जातीय गणना का काम एक बार फिर से शुरू होगा। आज जो फैसला आया है वो बिहारवासियों के पक्ष में आया है। हमलोग केन्द्र सरकार से मांग करते है पूरे देश में जाति से संबंधित जनगणना हो ताकि उनकी संख्या के बारे पता चल सके।