अविलंब विशेष आयोग गठित कर नगर निकायों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करे सरकारः सुशील मोदी

पटनाः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार को अविलंब विशेष आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर नगर निकायों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करना चाहिए।

सुशील मोदी ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि राज्य सरकार को उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार अविलंब विशेष पिछड़ा आयोग का गठन कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करनी चाहिए अन्यथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की तरह बिना पिछड़ा आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने की नौबत आ सकती है। उन्होंने कहा कि जून में नगर निकायों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। यदि जून के पहले चुनाव नहीं हुए तो नगर निकायों को भंग कर प्रशासक नियुक्त करना पड़ सकता है।

भाजपा सांसद ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि कार्यकाल पूरा होने के पूर्व चुनाव सम्पन्न कराएं तथा पिछड़ा आरक्षण के लिए ट्रि पल टेस्ट अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की सूची संविधान की धारा 15(4) एवं 16 (4) के तहत बनाई गई है। बिहार में इसी सूची को पंचायत और नगर निकाय में लागू किया गया है। न्यायालय के अनुसार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सूची नौकरी और शिक्षा की सूची से अलग होगी। मोदी ने अपील की है कि राज्य सरकार अविलंब विशेष पिछड़ा आयोग का गठन कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर नगर निकायों में आरक्षण लागू करे ताकि ससमय चुनाव सम्पन्न हो सके।