Zero Office Day अभियान के तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने किया 24,000 जलापूर्ति योजनाओं का निरीक्षण

पटना: "हर घर नल का जल" निश्चय के सतत अनुश्रवण हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा लगातार "जीरो ऑफिस डे" अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत क्षेत्रीय अधिकारी लगातार जमीनी स्तर पर जाकर जलापूर्ति योजनाओं की वास्तविक स्थिति की जांच कर रहे हैं। इस दिशा में इस वर्ष अब तक विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विभाग द्वारा क्रियान्वित 24,000 से अधिक योजनाओं का निरीक्षण कर योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की है।

अभियान अंतर्गत इस वर्ष 24,678 योजनाओं का निरीक्षण किया गया जिसमें से 24,297 योजनाएं पूर्ण रूप से चालू पाईं गईं। जो योजनाएं बंद या असंतोषजनक पायी गयी उनको पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई। अभियान अंतर्गत गृह जल संयोजन की स्थिति की भी समीक्षा की गयी। साथ ही निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने "हर घर नल का जल" के सुचारू संचालन हेतु लाभुकों से सीधा संवाद भी किया एवं उनके सुझाव भी सुने। क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निरंतर निरीक्षण और समस्याओं के त्वरित समाधान के परिणामस्वरूप जलापूर्ति योजनाओं की कार्यक्षमता एवं पारदर्शिता में सुधार हुआ है। अभियान ने गरीब परिवारों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे न केवल योजना की दक्षता की जांच की गई, बल्कि लाभार्थियों को योजना की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी मिली। इस प्रक्रिया ने स्थानीय लोगों में विश्वास भी बढ़ाया है।

इस अभियान के तहत अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया है कि जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। वे संभावित समस्याओं को पहले से चिन्हित कर उनका समाधान करते हैं, इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि लाभार्थियों को तीव्र और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं भी प्राप्त हो पा रही हैं। विभाग द्वारा जलापूर्ति योजनाओं के सतत अनुश्रवण हेतु "पेयजल मोबाइल एप" के माध्यम से भी योजनाओं के क्रियाशीलता की निगरानी रखी जा रही है। पेयजल मोबाइल एप के माध्यम से अब तक 1,17,000 योजनाओं का निरीक्षण अन्य विभाग के पदाधिकारियों द्वारा संबंधित जिला अधिकारियों के निर्देशानुसार किया जा चुका है। साथ ही साथ ही अब संवेदक भी अपने अधीन पंप ऑपरेटर से योजनाओं की क्रियाशीलता की जानकारी दैनिक आधार पर ले रहे हैं। जलापूर्ति योजनाओं के सतत अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर प्रतिदिन कम से कम 50 पंप ऑपरेटरों से संपर्क किया जा रहा है। इसी प्रकार, राज्य नियंत्रण कक्ष और जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से भी प्रतिदिन 50-50 पंप ऑपरेटरों से संपर्क कर योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली जा रही है। साथ ही जिला स्तर से अन्य विभागों को 8-10 योजनाओं की जिम्मेदारी देते हुए प्रत्येक 04-05 दिनों में कम से कम एक बार निरीक्षण कर योजना की वास्तविक स्थिति का ऑनलाइन प्रतिवेदन पेयजल मोबाइल एप के माध्यम से देने का निर्देश दिया गया है।

जीरो ऑफिस डे अभियान में अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं अन्य क्षेत्रीय अधिकारी शामिल रहे। विदित हो कि इस अभियान के अंतर्गत संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी विशेष रूप से निर्धारित दिन कार्यालय में न बैठकर, जमीनी स्तर पर जाकर योजनाओं की वास्तविक स्थिति की जांच करते हैं, सम्पूर्ण अभियान की निगरानी मुख्यालय स्तर पर रखी जाती है।