झारखंड में बनेगा विस्थापन आयोग, हेमंत सोरेन की 3.0 कैबिनेट में बनी सहमति

रांची: हेमंत सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। मंत्रिमंडल में चंपई सोरेन सहित 11 मंत्रियों ने शपथ ली है। मंत्रिमंडल के बाद अपने सभी सहयोगी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय में पहली औपचारिक कैबिनेट बैठक की। बैठक में विस्थापन आयोग के गठन होने पर सहमति बनी है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया के माध्यम से खुद इसकी जानकारी राज्यवासियों को देते हुए कहा कि उनकी सरकार का यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में माइनिंग गतिविधियां सबसे अधिक होती हैं। देश का 40% खनिज संपदा हमारे राज्य में है लेकिन खनन से प्रभावित और विस्थापित होने वाले लोगों के लिये हमारी कोई नीति नहीं थी। इसलिए आज की कैबिनेट में हमने यह फैसला लिया है कि बहुत जल्द हम विस्थापन आयोग का गठन करेंगे। जो विस्थापित लोगों या निकट भविष्य में विस्थापन का दंश झेलने वाले लोगों का आर्थिक-सामाजिक सर्वे कर एक मसौदा और डाटा बेस तैयार करेगा।

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विस्थापन आयोग एक दस्तावेज तैयार कराएगी कि खनन से हमारे लोग क्या खाते हैं और बदले में उन्हें क्या मिलता है। विस्थापन के शिकार ग्रामीण लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाए, इसके लिए सरकार एक नीति बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी मंत्रियों को यह निर्देश दिया है कि जितने भी जनहित की योजनाएं राज्य में चल रही हैं उनकी अभिलंब समीक्षा करें, वर्तमान स्थिति में उन जनहित योजनाओं की क्या स्थिति है इसका आकलन करें और धरातल पर अगर कोई शिकायत आती है तो उसे तुरंत दूर करें।