हमारी सरकार विशुद्ध रूप से इस राज्य के मूल निवासियों-आदिवासियों की सरकार है: CM हेमंत

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार विशुद्ध रूप से इस राज्य के मूल निवासियों-आदिवासियों की सरकार है। सोरेन ने बीते मंगलवार को रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित 'राज्य स्तरीय जल सहिया क्षमतावर्धन-सह-स्वच्छता ही सेवा' कार्यक्रम में कहा कि जलसहिया दीदियों की समस्याओं को हमारी सरकार ने सुलझाने का कार्य किया है। पूर्व की सरकारों ने जल सहिया दीदियों को उनका हक-अधिकार से वंचित रखने का काम किया था।

"हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है"
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आम नागरिक और सरकार के विभिन्न अंग को अपने साथ खड़े होने के लिए उन्हें उनका हक और अधिकार दे रही है। जलसहिया दीदियों की समस्याओं पर राज्य सरकार का पूरा ध्यान है। हमारी सरकार एक-एक समस्याओं का निदान करने का काम कर रही है। हमारी सरकार ने ग्राम स्तर पर कार्यरत जलसहिया दीदियों की मानदेय राशि को बढ़ाकर 2 हजार रुपए प्रतिमाह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के वृद्धजन, महिलाएं, नौजवान युवक-युवतियां, स्कूलों में अध्ययनरत बच्चियों के लिए विशेष कार्य योजना के साथ उनके समग्र विकास की दिशा में एक लम्बी लकीर खींचने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में आप सभी जल सहिया दीदियों के माध्यम से राज्य सरकार की कई महत्वकांक्षी योजनाएं गांव-गांव तथा घर-घर तक पहुंचता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप याद कीजिए वह दिन जब पूर्व की सरकार में छोटे से कार्यकाल के भीतर मेरे मंत्री रहते आप सभी जल सहिया दीदियों की नियुक्ति हुई थी। आपकी समस्याओं को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। आज राज्य में आप सभी के उम्मीद और आकांक्षाओं की सरकार है। निश्चित रूप से आपकी कई अपेक्षाओं को पूरा करने में हमारी सरकार सफल भी रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी दीदी-बहनों को फिर से एक ताकतवर कड़ी बनाने का हमारा उद्देश्य है। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं बल्कि गांव से चलने वाली सरकार है। यही कारण है कि आप सभी की आवाज मेरे कानों तक पहुंचती है।

"जलसहिया दीदियों की पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार ने उठाई है"
मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि आज गांव-गांव, जन-जन तक स्वच्छ पानी पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है। स्वच्छ जल मिलेगा तभी लोग बीमार नहीं होंगे। अगर हम सभी लोग मिलजुल कर गांव-गांव तक स्वच्छ पानी पहुंचाने में कामयाब होंगे तो जिस तरह से हमारे पूर्वज मजबूत हुआ करते थे, वैसे ही गांव के लोग मजबूत होंगे। ग्रामीण स्तर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय स्तर पर कई कार्य योजना तैयार की गई है। राज्य सरकार द्वारा कहीं टंकी, कहीं बोरिंग, कहीं पाइपलाइन के जरिए शुद्ध जल पहुंचाने का कार्य हो रहा है। कई जगहों पर शिकायत मिल रही है कि ठेकेदार गड़बड़ी कर रहें हैं, इस पर नजर रखने, इसकी चौकीदारी करने के लिए जलसहिया दीदियों को जिम्मा मिलेगा। यह काम मजबूती से आपके हाथ में रहेगा। अब जो ठेकेदार गड़बड़ी करेगा, उसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज करें, उस पर राज्य सरकार त्वरित कारर्वाई करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि आज आप जलसहिया दीदियों की पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार ने उठाई है। मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर झारखंड की दिशा और दशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री के कहा कि अलग-अलग तरह से हमारी सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य योजना बनाई गई हैं। राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ा जा सके इस निमित्त निरंतर प्रयास किया गया है।

"जब गांव मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत होगा"
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 19 वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को पूर्व की सरकारों द्वारा मात्र 600 से 700 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध कराया गया था। हमारी सरकार ने विगत 4 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों के सर्वांगीण विकास के लिए 12 हजार करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा यह मानना है कि जब गांव मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत होगा। जब राज्य मजबूत होगा तभी देश मजबूत हो सकता है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आज देश को मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन गांव की स्थिति बदतर है, ऐसी स्थिति में देश मजबूत कैसे हो सकता है। आज भी इस देश में 80 करोड़ लोग सरकार द्वारा दिए जा रहे अनाज पर आश्रित है। इस स्थिति को बदलने की जरूरत है तभी विकसित भारत का सपना पूरा हो सकेगा। मौके पर मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने मोबाइल क्रय के लिए चेक प्रारूप का वितरण, पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु जलसहियाओं, मुखिया एवं एसएचजी के बीच प्रशस्ति पत्र का वितरण किया। इस अवसर पर मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, सांसद, राज्यसभा महुआ माजी, विधायक कल्पना सोरेन, विधायक राजेश कच्छप, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रधान सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एम0आर0 मीणा सहित अन्य पदाधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंची जलसहिया उपस्थित थे।