Edited By Ramanjot, Updated: 19 Jul, 2024 01:16 PM
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हाल में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति दी गई...
पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हाल में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति दी गई है। नई नीति के तहत फिल्म निर्माता को 4 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सुगम प्रबंधन एवं संचालन के लिए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न कोटि के कुल 301 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
बिहार वेब मीडिया संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति
नालंदा के बिहार राज्य खेल अकादमी में 81 पदों पर नियुक्ति होगी। कैबिनेट बैठक में पंचायत निर्माण कार्य मैन्युअल को स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत सासाराम शहर के लिए सोन नदी से जल को पेयजल के रूप में देने को लेकर 1 हजार 347 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है। बिहार वेब मीडिया संशोधन नियमावली 2024 को भी स्वीकृति दे दी गई है। जिला परिषद भू-संपदा लीज नीति 2024 को स्वीकृति दी गई है। 75 करोड़ 86 लाख की लागत से गर्दनीबाग पटना में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कुल 20 आवासों का जजेस एनक्लेव के निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कार्यालय हेतु आवंटित आवासीय भवन के नवीकरण की बाध्यता समाप्त करने हेतु संशोधित नीति की स्वीकृति दी गई है।
तीन जिलो में अल्पसंख्यक विद्यालय भवन का होगा निर्माण
जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत सासाराम शहर के लिए सोन नदी से जल को पेयजल के रूप में देने को लेकर 1347 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है। संतोष कुमार सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग को बर्खास्त कर दिया गया है। अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत जमुई, नालंदा और कैमूर में अल्पसंख्यक विद्यालय भवन का निर्माण होगा। बिहार में वेब मीडिया नियमावली 2021 का संशोधन हुआ, अधिसूचित तारीख से यह लागू किया जाएगा। बिहार के शहरों में आधारभूत संरचना विकास के लिए नई योजना की शुरुआत हुई है, सीएम समग्र शहरी विकास योजना से शहरी क्षेत्र की सूरत सुधरेंगी। बिहार में BH सीरीज की गाडियां का रजिस्ट्रेशन 14 साल के लिए होगा, एक मुश्त राशि के भुगतान पर मिलेगा 14 साल के लिए रजिस्ट्रेशन।
