राजस्व संग्रहण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य कर आयुक्त ने दिए कड़े निर्देश

पटना: बिहार सरकार के वाणिज्य कर विभाग द्वारा कर भवन, पटना में राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव संजय कुमार सिंह ने सभी अपर आयुक्त (प्रशासन, अपील) एवं अंचल प्रभारियों के साथ राजस्व संग्रहण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में फरवरी 2025 तक के राजस्व संग्रहण का विस्तृत आकलन किया गया और मार्च 2025 के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। राज्य कर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 42,500 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य को हर हाल में पूरा किया जाए।

टीडीएस वसूली पर विशेष जोर

राज्य कर आयुक्त ने निर्देश दिया कि मनरेगा, पंचायत, शिक्षा विभाग, जिला परिषद, नगर निगम और नगर पालिकाओं द्वारा किए जा रहे भुगतान पर टीडीएस की शत-प्रतिशत कटौती और कर वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संवेदकों और आपूर्तिकर्ताओं से कर संग्रहण में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

HRMS पोर्टल से अवकाश की स्वीकृति अनिवार्य

बैठक के दौरान राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ने मुख्य सचिव, बिहार के नए मार्गदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि अब सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में HRMS पोर्टल के माध्यम से ही अवकाश स्वीकृति और निष्पादन किया जाएगा।

राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता

राज्य कर आयुक्त ने सभी अधिकारियों से कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ काम करने की अपील की, ताकि बिहार का राजस्व संग्रहण लक्ष्य समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की आर्थिक मजबूती के लिए कर संग्रहण एक महत्वपूर्ण कारक है, और इसे प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।