पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 13वीं बैठक संपन्न, मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने की अध्यक्षता

पटना: पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की स्थायी समिति की 13वीं बैठक आज बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में संवाद, 4 देशरत्न मार्ग, पटना में सम्पन्न हुई। बैठक में दिनांक 17.12.2022 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में सम्पन्न पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर विचार किया। इनके अलावा ओडीशा, पश्चिम बंगाल एवं बिहार राज्यों द्वारा प्रयुक्त गुड प्रैक्टिसेस से संबंधित 3 बिंदुओं पर भी चर्चा की गई।

चार घंटे की उपयोगी चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्रालयों एवं सदस्य राज्यों के मध्य अनेक विवादास्पद मामलों को सुलझा लिया गया तथा उन्हें ऐजेंडा से हटाने का निर्णय लिया गया, जबकि अनेक अनसुलझे मुद्दों को निकट भविष्य में होने वाले पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के समक्ष चर्चा हेतु रखने का निर्णय लिया गया। बिहार से संबंधित अनेक मुद्दे, जिनपर बैठक के दौरान चर्चा की गई, उनमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), फास्टट्रैक स्पेशल कोर्ट, फरक्का बाँध, इन्द्रपुरी जलाशय परियोजना, दनियावां-बिहारशरीफ-बरबीघा- शेखपुरा ब्रॉड गेज रेलवे लाईन का निर्माण, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, बिहार और झारखंड के मध्य बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड के आस्तियों एवं दायित्वों का बंटवारा, जिला खनिज फॉउंडेशन की स्थापना, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एवं राज्यों द्वारा एक्टिविटी मैपिंग का क्रियान्वयन तथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत राशि जारी किया जाना शामिल हैं। 



बिहार की ओर से ये वरीय पदाधिकारी हुए शामिल
बैठक में बिहार की ओर से ब्रजेश मेहरोत्रा, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, चैतन्य प्रसाद, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, डॉ. एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, संदीप पांडरीक, अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग सहित राज्य सरकार के कई वरीय पदाधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित विशिष्ट बिन्दुओं तथा सामान्यतः राज्य हित के मुद्दों पर राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत किया। राज्य सरकार की ओर से Good Practice के अंतर्गत प्रस्तुत स्मार्ट प्रीपेड मीटर सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हेतु चयनित किया गया है। अन्त में आगंतुकों का स्वागत अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन के.एस.अनुपम विशेष सचिव गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा दिया गया। उन्होंने गणमान्य अतिथियों को आश्वस्त किया कि बिहार सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बातचीत करना जारी रखेगी तथा राज्य के लोगों के हित की रक्षा के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को तत्पर हैं। 



बैठक में कुल 70 प्रतिनिधियों ने लिया भाग
बैठक में प्रदीप कुमार जेना मुख्य सचिव, ओडीशा, अनुराधा प्रसाद, सचिव, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, डॉ. मनोज पंत, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, पश्चिम बंगाल, वंदना दादेल, प्रधान सचिव, गृह कारागार एवं आपदा विभाग, झारखंड, राकेश सारवाल, अपर सचिव, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, आशीष श्रीवास्तव अपर सचिव, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, डॉ. विक्रांत पांडे, संयुक्त सचिव, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, संजय लोहिया, अपर सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार, जी पार्थसारथी, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, ममता वर्मा, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय के साथ-साथ झारखंड, ओडीशा, पश्चिम बंगाल, केंद्रीय मंत्रालयों और बिहार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित कुल 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।