Edited By Harman, Updated: 03 Mar, 2025 02:55 PM
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बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि कोविड-19 ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले 59 सरकारी कर्मचारियों में से 57 को मुआवजा दिया जा चुका है तथा दो मामलों पर अभी निर्णय लंबित है।
Bihar Budget Session 2025: बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि कोविड-19 ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले 59 सरकारी कर्मचारियों में से 57 को मुआवजा दिया जा चुका है तथा दो मामलों पर अभी निर्णय लंबित है।
"57 को पहले ही मुआवजा दिया जा चुका"
चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक पवन कुमार जायसवाल के अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया कि वित्त विभाग को विभिन्न विभागों के 59 सरकारी कर्मचारियों की सूची मिली थी, जिनकी कर्तव्य निर्वहन करते हुए कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत्यु हुई थी। उन्होंने कहा कि 57 को पहले ही मुआवजा मिल चुका है जबकि दो मामले अभी भी लंबित हैं।
मंत्री ने कहा कि यह योजना केवल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जो अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कोविड-19 संक्रमण का शिकार हुए थे। जो कर्मचारी अपने निवास पर संक्रमित हुए, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया गया। भाजपा विधायक जायसवाल ने पूरक प्रश्न के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस विभाग में कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक मौतें हुईं, वहां के किसी भी कर्मचारी को मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग ने अब तक मुआवजे के लिए कोई सूची नहीं भेजी। इस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि कोविड-19 के दौरान पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था और सभी लोग घर से काम कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि घर से काम करते हुए कोविड-19 संक्रमण के कारण मरने वाले सरकारी कर्मचारियों को पहले ही चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है।