Edited By Ramanjot, Updated: 17 Jun, 2025 05:48 PM
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राज्य सरकार ने विकास की रफ्तार तेज कर दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राज्य सरकार ने विकास की रफ्तार तेज कर दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो राज्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और हवाई कनेक्टिविटी को नई दिशा देंगे। कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला छह नए हवाई अड्डों को लेकर लिया गया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, बाल्मीकीनगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में छोटे हवाई अड्डों के निर्माण को मंजूरी दी गई। ये सभी UDAN योजना के तहत विकसित होंगे और इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) को स्वीकृति दी गई।
पटना में बनेगा नया फाइव स्टार होटल, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर पाटलिपुत्र अशोक होटल की जमीन पर PPP मॉडल के तहत एक नया पाँच सितारा होटल बनाया जाएगा। इसके लिए सफल निविदाकर्ता को लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) जारी करने की स्वीकृति दे दी गई है।
दलहन-तेलहन किसानों को मिलेगा MSP का लाभ
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम की व्यवस्था को रिवाइज किया गया है। रबी विपणन मौसम 2025-26 से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तेलहन की खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
‘सबके लिए आवास योजना’ के लिए ₹224 करोड़ की मंजूरी
नगर विकास एवं आवास विभाग को ‘सबके लिए आवास योजना (शहरी) 2.0’ के अंतर्गत ₹2,24,35,00,000 की अग्रिम राशि बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृत की गई है। इस राशि की प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक बजट से की जाएगी।
शहरी क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क होगा और बेहतर
इमारतों के भीतर दूरसंचार सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए In-Building Solutions लगाने हेतु भवन उपविधि 2014 (संशोधित-2022) में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
बिहार पुलिस के विशेष बल के सेवानिवृत्त जवानों का कार्यकाल बढ़ा
स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (SAP) में कार्यरत सेना से सेवानिवृत्त 1717 जवानों की अनुबंध अवधि को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है।
स्कूलों में नियुक्ति के लिए तीन नई नियमावलियों को हरी झंडी
विद्यालय परिचारी, लिपिक और पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों से संबंधित नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और स्थायित्व आएगा।
राजगीर में खेल अकादमी व स्टेडियम के लिए नई नियमावली लागू
राज्य खेल अकादमी एवं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर के लिए क्रीड़ा प्रशिक्षकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों की नियमावली 2025 को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है।
राजस्व विभाग ने दी भूमि हस्तांतरण को मंजूरी
सारण, लखीसराय और पटना जिलों में कई अहम परियोजनाओं के लिए ज़मीन हस्तांतरण को स्वीकृति दी गई है। इसमें उद्योग क्षेत्र, पावर ग्रिड और पटना मेट्रो स्टेशन के निर्माण जैसी योजनाएं शामिल हैं।
CMPDI करेगी नदियों के पुनर्भरण का अध्ययन
सोन, कियूल, फल्गु, मोरहर और चानन नदियों के पुनर्भरण अध्ययन के लिए ₹2.58 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। यह कार्य CMPDI को सौंपा गया है।
श्रम, स्वास्थ्य और शिक्षा में भी कई बड़े फैसले
- वाष्पित्र निरीक्षक के 4 नए पद सृजित
- स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग की नियमावली को स्वीकृति
- एक डॉक्टर को लगातार अनुपस्थिति के कारण सेवा से हटाने की स्वीकृति
- शिक्षा विभाग में 3 परामर्शी पदों का संविदा पर सृजन
‘राजस्व परामर्शदात्री समिति’ के गठन को हरी झंडी
राजस्व विभागीय जटिल मामलों के समाधान हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा, जो नीति निर्धारण में मार्गदर्शन देगी।
