बाढ़ से पहले 388 योजनाओं पर ₹1185 करोड़ की कार्रवाई शुरू, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने की समीक्षा

पटना:बिहार में संभावित बाढ़ के खतरे को ध्यान में रखते हुए आज पटना स्थित सिंचाई भवन में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में 65वीं बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी मानसून के दौरान संभावित बाढ़ से निपटने के लिए पूर्व-तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् की 64वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन की स्थिति से पर्षद् को अवगत कराया गया। इसके साथ ही बैठक में बाढ़ 2025 पूर्व कराये जाने वाले कुल 388 अदद बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं के रू 1185.58 करोड़ की लागत राशि पर कार्यान्वयन के संदर्भ में मंत्री को अवगत कराया गया। इसके साथ ही बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् के समक्ष 30.00 करोड़ रूपये के उपर की लागत वाली योजनाओं पर चर्चा हुई।

 
बैठक में मंत्री चौधरी ने निदेश दिया कि कोसी नदी सहित राज्य की सभी प्रमुख नदियों के दोनों तटबंधों को आवश्यकतानुसार सुदृढ़ किया जाए, ताकि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या को बाढ़ के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निदेशित किया कि बाढ़ से पहले सभी संवेदनशील क्षेत्रों में जरूरी मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए।

इस अवसर पर जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने अधिकारियों को नदियों से गाद हटाने का निदेश दिया ताकि संवेदनशील हिस्सों में बाढ़ का खतरा कम हो सके। विभागीय स्तर पर हर ज़िले की स्थिति की सतत निगरानी की जा रही है, और समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी। 

बैठक में अपर सचिव नवीन, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अभियंता प्रमुख शरद कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अभियंता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वित्त विभाग, योजना एवं विकास विभाग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग अध्यक्ष, मुख्य अभियंता पूर्वी रेलवे कोलकाता, मुख्य अभियंता पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, मुख्य अभियंता पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।