'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम में शामिल हुए CM नीतीश, 37 लोगों की सुनी समस्याएं

Edited By Nitika, Updated: 11 Sep, 2023 01:38 PM

cm nitish participated in the chief minister program in janata darbar

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 4, देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 37...

 

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 4, देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 37 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए।

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"जनता के दरबार में मुख्यमंत्री" कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वित्त विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, श्रम संसाधन विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई। 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में किशनगंज जिले से आई एक महिला फरियादी ने मुख्यमंत्री से फरियाद करते हुए कहा कि मेरे पति जो मदरसा बोर्ड में नौकरी करते थे, उनका निधन होने के बाद अब तक अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिल पाई है। वहीं किशनगंज जिले से ही आए एक अन्य फरियादी ने मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए कहा कि मेरे पिताजी का कोरोना के कारण निधन हो गया था लेकिन उनके निधन के बाद मिलने वाली सहायता राशि अब तक परिवार को नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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वहीं समस्तीपुर जिले से ही आई एक महिला ने मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी सेविका के नियोजन में अनियमितता बरती जा रही है, जिसके कारण मेरा नियोजन विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वित्त विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, श्रम संसाधन विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई।

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