बिहार EWS के लिए बड़ा तोहफा: नौकरी उम्र सीमा 40 साल, विशेष हॉस्टल और लोन योजना!

EWS Commission Bihar: बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग (EWS) के उत्थान के लिए गठित राज्य आयोग ने अपनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि सवर्ण समाज के गरीब युवाओं को सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में समान अवसर मिलें, इसके लिए कई ठोस सुझाव दिए गए हैं। रिपोर्ट में रोजगार, शिक्षा और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाले कदमों पर जोर दिया गया है।

सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग

आयोग ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरियों की अधिकतम आयु सीमा को 37 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान में ईडब्ल्यूएस महिलाओं को पहले से 40 वर्ष की छूट मिलती है, लेकिन पुरुषों को नहीं। आयोग का तर्क है कि अन्य आरक्षित वर्गों को आयु में छूट मिलती है, इसलिए ईडब्ल्यूएस पुरुषों के साथ भी समान व्यवहार होना चाहिए। इससे हजारों युवाओं को नौकरी के लिए अतिरिक्त मौके मिलेंगे।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष छात्रावास योजना

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सवर्ण छात्रों के लिए आयोग ने विशेष हॉस्टल योजना की सिफारिश की है। हर जिले में 100 बेड क्षमता वाले छात्रावास बनाए जाएं, जहां केवल उन छात्रों को प्रवेश मिले जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके हों। यहां मुख्य परीक्षा के लिए विशेष कोचिंग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। अगर कोई छात्र मुख्य परीक्षा में असफल होता है, तो उसे 2 साल तक हॉस्टल में रहकर स्किल डेवलपमेंट और दोबारा तैयारी करने की सुविधा दी जाएगी।

स्वरोजगार के लिए उच्च जाति वित्त निगम

बेरोजगारी कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए आयोग ने उच्च जाति वित्त निगम के गठन का प्रस्ताव दिया है। यह निगम सवर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कम ब्याज पर लोन देगा। बिजनेस आइडिया की जांच के बाद योग्य उम्मीदवारों को आसान किस्तों में ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे छोटे-मोटे उद्यम और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार के हाथ में अंतिम फैसला

आयोग की सभी सिफारिशें सर्वसम्मति से पास की गई हैं और अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है। अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि अगर सरकार इन प्रस्तावों को मंजूरी देती है, तो बिहार के ईडब्ल्यूएस वर्ग के गरीब परिवारों के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। यह रिपोर्ट बिहार में सामाजिक न्याय और समान अवसरों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।