'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' के तहत बने आवास पर लगे MMGAY का ‘लोगो', बिहार सरकार का निर्देश

पटना: बिहार सरकार ने सभी जिलों के उप-विकास आयुक्तों (डीडीसी) को राज्य प्रायोजित 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' (एमएमजीएवाई) का ‘लोगो' ग्रामीण इलाकों में उन सभी मकानों पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है, जिनका निर्माण इस योजना के तहत किया गया है। 

"IAY के तहत बने आवास हुए जर्जर" 
उप-विकास आयुक्तों और जिला प्रशासन के संबद्ध अधिकारियों को जारी एक हालिया परिपत्र में, राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने डीडीसी को एमएमजीएवाई और 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' के तहत निर्माण किए जा रहे आवास पर ‘लोगो' प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि 1996 से पहले इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के तहत बने आवास जर्जर हो गए हैं। इनमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के परिवार रहते हैं। उन्होंने कहा कि इन परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही आवास योजनाओं से लाभ नहीं मिलता है क्योंकि उन्हें पहले ही आईएवाई के तहत धन उपलब्ध कराया जा चुका है। 

श्रवण कुमार ने कहा कि लेकिन अब इनके आवास जर्जर स्थिति में हैं और यदि इन परिवारों के पास उपयुक्त आवास सुविधाएं नहीं है तो अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन परिवारों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए, जो लोग मौजूदा योजनाओं के तहत आवास का निर्माण करने के लिए राशि प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं, उन्हें राज्य सरकार ने धन मुहैया करने का निर्णय लिया है, ताकि वे अपना घर बना सकें और एमएमजीएवाई एवं मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत अपने पक्के घरों के निर्माण के लिए जमीन (जिनके पास नहीं है) खरीद सकें।'' 

"आवास पर ‘लोगो' प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें" 
मंत्री ने कहा, "चूंकि आवास के निर्माण के लिए इन योजनाओं के तहत पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है, इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आवास पर ‘लोगो' प्रदर्शित करना सुनिश्चित कर यह बताया जाए कि इसका निर्माण एमएमजीएवाई और मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत किया जा रहा है।" उन्होंने कहा कि विभाग ने वर्ष 2023-24 में इन योजनाओं के लिए 80 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार होने के बाद इसे और बढ़ाया जाएगा।