Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 18 Mar, 2026 10:17 PM

पटना में राजस्व अधिकारियों की हड़ताल को लेकर जारी विवाद के बीच बिहार सरकार ने सख्त कदम उठाया है। Vijay Kumar Sinha ने मीडिया में भ्रामक जानकारी देने के आरोप में तीन अंचल अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
Bihar News: पटना में राजस्व अधिकारियों की हड़ताल को लेकर जारी विवाद के बीच बिहार सरकार ने सख्त कदम उठाया है। Vijay Kumar Sinha ने मीडिया में भ्रामक जानकारी देने के आरोप में तीन अंचल अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों को सचिवालय स्थित मुख्य कार्यालय से अटैच कर दिया गया है।
‘भ्रामक बयान बर्दाश्त नहीं’
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान Vijay Kumar Sinha ने स्पष्ट कहा कि राज्य के 50% से अधिक राजस्व अधिकारी काम पर लौट चुके हैं। यह रिपोर्ट जिलाधिकारियों और अपर जिलाधिकारियों द्वारा दी गई है। इसके बावजूद कुछ अधिकारी मीडिया में यह दावा कर रहे हैं कि सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जो पूरी तरह गलत है। सरकार ने ऐसे बयानों को जनता को गुमराह करने वाला बताया है।
किन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई
सरकार ने जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की है, उनमें शामिल हैं:
- Jitendra Pandey (पूर्व अंचल अधिकारी, अररिया)
- Rajnkant (सदर अंचल अधिकारी)
- Anand Kumar (अंचल अधिकारी, पूर्वी चंपारण)
इन सभी पर गलत जानकारी फैलाने और कार्य में लापरवाही के आरोप हैं।
शिकायतों के बाद कार्रवाई
सरकार के अनुसार, इन अधिकारियों के खिलाफ पहले से कई शिकायतें मिल रही थीं। अब उनके कार्यों की विस्तृत जांच भी कराई जाएगी।
हड़ताल पर सरकार का रुख सख्त
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हड़ताल पर गए अधिकारियों से कई बार काम पर लौटने की अपील की गई है। जो अधिकारी समय रहते वापस लौटेंगे, उनकी समस्याओं पर सहानुभूति से विचार होगा जो नहीं लौटेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी कुछ अधिकारी छुट्टी के नाम पर हड़ताल में शामिल हैं, जिसकी भी जांच की जा रही है।
जांच के लिए बनी कमेटी
राज्य सरकार ने पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।
- अध्यक्ष: Mahendra Pal
- सदस्य: Mona Jha, Nawazish
यह समिति अधिकारियों के आचरण, कार्यप्रणाली और संभावित अनियमितताओं की जांच करेगी।
सरकार का साफ संदेश
सरकार ने दो टूक कहा है कि नियमों के खिलाफ काम करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और मीडिया में गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।