"पीएम देश के किसानों को बांटने का कर रहे काम", सुधाकर सिंह ने धान की फसल पर की बोनस की मांग

​पटना(अभिषेक कुमार सिंह): पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव चल रहा है, जिसमें कई राज्यों के मतदान खत्म हो गए हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में साफ लिखा है मोदी की गारंटी। तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया और कहा गया धान की खरीद पर किसानों को बोनस देंगे और उन राज्यों में सभी धान और गेहूं खरीदा जायेगा। क्या बिहार आज यूपी जैसे राज्यों के जैसे नहीं है। पीएम देश के किसानों को बांटने का काम कर रहे हैं।

"बीजेपी बिहार के विकास के लिए गंभीर नहीं"
सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार के लोग सबसे गरीब हैं। इंडिया गठबंधन के दलों से खास कर कांग्रेस से कहेंगे की मांग करना चाहिए कि बिहार के किसानों की हालत खराब है, उनको लाभ मिले। जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, पीएम मोदी क्या सिर्फ उसी राज्य के पीएम है। बीजेपी बिहार के विकास के लिए गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि जितना धान है एक-एक पाई धान खरीदना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा करके बोनस 3200 अन्य राज्य की तरह कर देना चाहिए। बिहार में पराली के फूंकने पर दंड दिया जा रहा है, एफआईआर किया जा रहा है, सरकार के द्वारा धमकी दिया जा रहा है बिहार के किसानों को। वायु प्रदूषण के लिए केवल किसान दोषी नहीं हैं।  

"राज्य सरकार को किसानों के साथ ​नरमी से पेश आना चाहिए"
पूर्व कृषि मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हरियाणा की नीति देश भर में लागू करनी चाहिए। कई तरीके है, जिसके जरिए वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है। राज्य सरकार को किसानों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। सुधाकर सिंह ने कहा प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं। राज्य सरकार को भी मांग करना चाहिए और जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों को दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करना चाहिए कि बोनस उन्हीं राज्यों में क्यों जिन राज्यों में चुनाव हैं?

"बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत"
सुधाकर सिंह ने कहा बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की जरूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष सहायता की जरूरत है। सबसे कमजोर बिहार के लोग है तो यहां के लोगों को लाभ मिलना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा देने में कोई दिक्कत है तो विशेष सहायता दिया जा सकता है। वहीं, चौथे कृषि रोड मैप को लेकर सुधाकर सिंह ने कहा कि पहले की तरह सेम प्रावधान है, हमारे अनाज फसल का दाम मिलना चाहिए। लेकिन चौथे कृषि रोड मैप में पहले की तरह की बातें हैं। चौथे कृषि रोड मैप में दिशा हीनता है, उसको सुधारने की जरूरत है, वरना कोई परिणाम नहीं आएगा।