हेमन्त सोरेन कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, राज्य सरकार के कर्मियों के महँगाई भत्ते में 3 प्रतिशत वृद्धि

 रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 53 प्रतिशत कर दिया। यह बढ़ोतरी इस साल एक जुलाई से प्रभावी होगी। पेंशनभोगियों को मिलने   वाली महंगाई राहत (डीआर) में भी तीन प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 53 प्रतिशत कर दिया गया है। 

अधिकारियों ने बताया कि इस बढ़ोतरी से राज्य के तीन लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल द्वारा कुल 10 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) के तहत विनोबा भावे विश्वविद्यालय (वीबीयू), हजारीबाग के परिसर में बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) के लिए 99.56 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी शामिल है। 

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का झारखण्ड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में की स्वीकृति दी गई। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई। षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का प्रथम सत्र में माननीय राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।