CM हेमंत ने निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने संबंधी विधेयक प्रवर समिति को सौंपा

रांची: झारखंड सरकार के निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक विधानसभा की प्रवर समिति को सौंप दिया गया है। सरकार की ओर से मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन झारखंड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 सभा पटल पर रखा गया लेकिन पक्ष-विपक्ष के कई सदस्यों के सुझाव के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर गहन विचार-विमर्श के लिए विधेयक को प्रवर समिति को भेजने पर सहमति प्रदान की।       

विधानसभा में दूसरी पाली में श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इस विधेयक को सभा पटल पर विचार के लिए रखा, जिस पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी-लेनिनवादी (भाकपा-माले) के विनोद कुमार सिंह, अमित मंडल और विधायक प्रदीप यादव ने इसे प्रवर समिति को सौंपने की मांग की लेकिन सदन ने पहले ध्वनिमत से उनके इस आग्रह को खारिज कर दिया।       

पक्ष-विपक्ष की ओर से इस विधेयक पर दिये गये 22 संशोधन प्रस्ताव आने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इसे प्रवर समिति को सौंपने पर सहमति जताते हुए कहा कि समिति तीन दिन में विचार के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। इससे पहले उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75 फीसदी स्थानीय लोगों को आरक्षण के साथ ही सभी वर्गां का ध्यान रखने के लिए भी सुनियोजित तरीके से कदम उठाए जाएंगे और किसी भी तरह की अनियमितता ना हो, इसे लेकर आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।