मंईयां सम्मान योजना के लाभुक सत्यापन के लिए न हो परेशान, झारखंड सरकार ने शुरू की यह नई व्यवस्था

Edited By Harman, Updated: 08 Apr, 2025 12:32 PM

maiya samman yojana beneficiary identified by verification of ration card

ख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में फर्जीवाड़े को रोकने तथा लाभार्थियों की पहचान को पारदर्शी और पुख्ता बनाने के लिए झारखंड सरकार एक नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। दरअसल अब मंईयां सम्मान योजना में लाभ उठाने वाले लाभुकों के सत्यापन राशन कार्ड के जरीए...

 Maiya Samman yojana: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में फर्जीवाड़े को रोकने तथा लाभार्थियों की पहचान को पारदर्शी और पुख्ता बनाने के लिए झारखंड सरकार एक नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। दरअसल अब मंईयां सम्मान योजना में लाभ उठाने वाले लाभुकों के सत्यापन राशन कार्ड के जरीए करवाया जाएगा।

फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने शुरू की नई व्यवस्था

बता दें कि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अब योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं का वैरीफिकेशन कराएगा। इसके लिए विभाग खाद्य आपूर्ति विभाग से राशन कार्ड पोर्टल का एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस तक पहुंच की स्वीकृति लेगा। इस काम के लिए विभाग अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे एनपीसीआइ (नेशनल पेमेंट कॉरपोर्रशन ऑफ इंडिया), एनआइसी (नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर), और पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) को भी शामिल करेगा। ताकि लाभार्थियों की सटीक जानकारी प्राप्त हो सके और फर्जीवाड़े को रोका जा सके। इस नयी प्रक्रिया के तहत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि महिला लाभार्थी 18 से 50 साल की उम्र के हों, झारखंड राज्य की निवासी हों। वहीं उनका राशन कार्ड आधार नंबर से लिंक हो। बताया जा रहा पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति ने इस मंईयां योजना का लाभ लेने के लिए एक बैंक अकाउंट से 95 आवेदन किए थे। वहीं इस खुलासे के बाद सरकार सतर्क होगी और लाभार्थियों की पहचान को पारदर्शी बनाने के लिए कड़े कदम उठा रही है।

सरकार महिला लाभार्थियों को प्रतिमाह 2500 रूपए का करती भुगतान

गौरतलब हो कि महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सहायता के लिए झारखंड सरकार ने अपनी मंईयां सम्मान योजना शुरू की थी, जो राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस योजना के तहत सरकार महिला लाभार्थियों को प्रतिमाह 2500 रूपए देती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।  राज्य सरकार की ओर से इस योजना का लाभ लगभग 56 लाख महिलाओं को मिलेगा। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रही है। 

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