Edited By Swati Sharma, Updated: 04 Sep, 2024 02:34 PM
बुधवार को इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित International Climate Initiative (आईकेआई-एलटीएस) कार्यक्रम में बिहार सरकार के जलवायु संबंधी प्रयासों और कार्बन न्यूट्रल से संबंधित शोध, विशेष रूप से ‘बिहार के लिए जलवायु अनुकूलन और न्यून कार्बन विकास पथ’ की...
जकार्ता/पटना: बुधवार को इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित International Climate Initiative (आईकेआई-एलटीएस) कार्यक्रम में बिहार सरकार के जलवायु संबंधी प्रयासों और कार्बन न्यूट्रल से संबंधित शोध, विशेष रूप से ‘बिहार के लिए जलवायु अनुकूलन और न्यून कार्बन विकास पथ’ की अभिनव पहल को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से प्रशंसा मिली।
"बिहार जलवायु अनुकूल राज्य बनने की दिशा में भारत व विश्व में अग्रणी रहा"
‘Aligning Climate with Long-Term Climate and Development Goals - IKI-LTS Regional Convening’ नामक दो दिवसीय आईकेआई-एलटीएस क्षेत्रीय सम्मेलन में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बीएसपीसीबी) के सदस्य सचिव एस. चंद्रशेखर ने बिहार राज्य की पहली दीर्घकालिक रणनीति (एलटीएस) के लिए जलवायु-अनुकूलन मार्ग पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में एशिया और अन्य देशों के राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय शासकीय / अशासकीय संगठन, विशेषज्ञ और परियोजना के अन्य हितधारक सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के समापन दिवस पर बीएसपीसीबी के सदस्य सचिव ने कहा कि बिहार दीर्घकालिक न्यून कार्बन विकास और जलवायु अनुकूल राज्य बनने की दिशा में भारत व विश्व में अग्रणी रहा है। तदनुसार, फरवरी 2021 में बीएसपीसीबी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के बीच राज्य के लिए जलवायु-अनुकूलन व न्यून कार्बन विकास मार्ग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि एमओयू के बाद विगत तीन वर्षों में 20 से अधिक शासकीय विभागों से डेटा एकत्रीकरण, सभी 38 जिलों का दौरा, लगभग 350 बैठकें और 30 से अधिक हितधारक परामर्श किए गए है।
बीएसपीसीबी के सदस्य सचिव ने कहा कि इस व्यापक प्रयास के कारण बिहार के जलवायु-अनुकूलन व न्यून कार्बन विकास मार्ग के लिए एक रणनीति रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे इस वर्ष 04 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जारी किया गया। परियोजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों पर चर्चा करते हुए बीएसपीसीबी के सदस्य सचिव ने बिहार के सभी 09 प्रशासनिक प्रमंडलों में आयोजित किए जा रहे प्रमंडल-स्तरीय प्रसार कार्यशालाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन कार्यशालाओं का उद्देश्य जमीनी स्तर पर विभिन्न हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना है, जिसमें शासकीय अधिकारी, अर्ध-शासकीय एजेंसियां, शिक्षाविद, शोध संस्थान, नागरिक समाज संगठन, स्थानीय अशासकीय संगठन, प्रख्यात विषय विशेषज्ञ और नागरिक समूह शामिल हैं।
बिहार की जलवायु-अनुकूलन रणनीतियों के बारे में हुई चर्चा
जकार्ता में आईकेआई-एलटीएस कार्यक्रम में शामिल हुए डब्ल्यूआरआई इंडिया में जलवायु, आर्थिक एवं वित्त कार्यक्रम के सह-निदेशक सारांश बाजपेयी ने बिहार की जलवायु-अनुकूलन रणनीतियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि बिहार जलवायु-अनुकूलन व न्यून कार्बन विकास मार्ग के बारे में चर्चा अत्यधिक ज्ञानवर्धक थी और इसने वैश्विक स्तर के विशेषज्ञों के साथ रणनीति निर्माण के दृष्टिकोण, चुनौतियों और अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। आईकेआई-एलटीएस परियोजना के अंतर्गत उप-राष्ट्रीय कार्य एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अतः यह आयोजन नवीन अनुभव को साझा करने का एक अच्छा अवसर था। सत्र में भारत के अन्य प्रतिभागियों में पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन (एप्को) के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी लोकेंद्र ठक्कर शामिल थे, जिन्होंने मध्यप्रदेश के लिए राज्य-स्तरीय जलवायु कार्ययोजना के संशोधन और राज्य के शहरों के लिए जलवायु कार्य योजनाओं की तैयारी पर बात की।
