परिसीमन के बहाने महिला आरक्षण विधेयक को ठंडे बस्ते में डालने की साजिश, जदयू का आरोप

पटनाः जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर महिला आरक्षण विधेयक की आड़ में देश की आधी आबादी के साथ राजनीतिक छलावा करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि भाजपा परिसीमन के बहाने इस विधेयक को ठंडे बस्ते में डालने की साजिश कर रही।

बिहार जदयू के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भाजपा पर महिला आरक्षण विधेयक की आड़ में देश की आधी आबादी के साथ राजनीतिक छलावा करने का आरोप लगाया और कहा कि मोदी सरकार ने जान बूझकर महिला आरक्षण विधेयक लागू करने की प्रक्रिया को पेंचीदा बना दिया है। भाजपा केवल महिलाओं की हितैषी बनने का दिखावा कर रही है, हकीकत में उसे महिलाओं के हितों की कोई चिंता नहीं है।

कुशवाहा ने कहा कि केंद्र सरकार जनगणना और परिसीमन के बाद महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने की बात कह रही है लेकिन सरकार यह नहीं बता रही है कि जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया कब तक शुरू की जाएगी। मोदी सरकार के रुख से स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि जनगणना और परिसीमन के बहाने महिला आरक्षण विधेयक को अनिश्चित काल के लिए ठंडे बस्ते में रखने की साजिश है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने पूछा कि महिला आरक्षण विधेयक में अतिपिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं की हिस्सेदारी को निर्धारित क्यों नहीं किया गया है। यह सीधे तौर पर वंचित और शोषित वर्ग की महिलाओं का घोर अपमान है। जब बात देश की आधी आबादी को सम्मान देने की है तो उसमें मोदी सरकार द्वारा जातीय भेदभाव क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का अतिपिछड़ा-पिछड़ा विरोधी चेहरा फिर से देश की जनता के सामने बेनकाब हुआ है।

कुशवाहा ने कहा कि उनकी पार्टी महिला सशक्तिकरण को लेकर हमेशा से मुखर रही है। हम सिर्फ महिलाओं की बात नहीं करते बल्कि उनके हितों और अधिकारों का समुचित संरक्षण भी करते हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किस प्रतिबद्धता से काम किया जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण बिहार है। यदि भाजपा महिलाओं के हित में कुछ करना चाहती है तो उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीख लेने की जरूरत है। मुख्यमंत्री पिछले 18 वर्षों से राजनीतिक नफा-नुकसान को किनारे कर महिलाओं की बेहतरी के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम सबके सामने है।