Edited By Ramanjot, Updated: 14 Apr, 2025 05:38 PM
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अधिवेशन भवन में भारत रत्न बाबा साहब डॉ० भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 'डॉ. अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान' का शुभारंभ किया।
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अधिवेशन भवन में भारत रत्न बाबा साहब डॉ० भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 'डॉ. अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान' का शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अनुसूचित जति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के 600 लाभुकों को एकमुश्त राशि का अंतरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने डॉ.अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान जनजागरुकता रथ को हरी झंडी दिखाकर सभी 36 जिलों के लिए रवाना किया। यह अभियान सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से चेक एवं नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी चंदन कुमार एवं अभिषेक कुमार को 50-50 हजार रुपये का चेक प्रदान किया। साथ ही विद्यासागर मांझी को विकास मित्र का नियोजन पत्र, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना के लाभार्थी करण कुमार को 6 लाख 60 हजार तथा राकेश कुमार को 8 लाख का स्वीकृति पत्र प्रदान किया। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी तारेंद्र कुमार को आयुष्मान भारत कार्ड प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत लाभार्थी पवन कुमार एवं चंदन कुमार को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र प्रदान किया।
ज्ञातव्य है कि डॉ. अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत राज्य अंतर्गत लगभग 80,000 से अधिक छोटे-बड़े अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में विशेष विकास शिविरों के माध्यम से सरकार की 22 प्रमुख योजनाओं सहित अन्य योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा।
प्रत्येक प्रखंड की आधे पंचायतों के एक एक टोले में बुधवार एवं शेष पंचायतों के एक-एक टोले में शनिवार को शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यह चक्र तब तक जारी रहेगा जब तक सभी पंचायतों के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों को आच्छादित नहीं कर लिया जाए। प्रथम शिविर 14 अप्रैल, 2025 को सभी जिलों के एक-एक अनुचित जाति/अनुसूचित जनजाति टोले में जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में लगाया जा रहा है। प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त की देखरेख में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन होगा।
पंचायत सचिव और विकास मित्र द्वारा शिविर का आयोजन एवं संचालन किया जाएगा। शिविर में सभी संबंधित विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, ताकि लाभार्थियों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। प्रत्येक शिविर के संचालन हेतु एक प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षी पदाधिकारी को प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अनुश्रवण की संपूर्ण जिम्मेवारी सभी जिला के जिला पदाधिकारियों को दी गई है।
यह अभियान सरकार आपके द्वार हर टोला हर परिवार हर सेवा की अवधारणा को मूर्त रूप देता है, जिसमें पात्र लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के योजनाओं से आच्छादित करने हेतु सरकारी मशीनरी उनके टोले तक सक्रिय रूप से पहुंचेगी।

इस अभियान के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन कार्ड, खाद्यान्न वितरण), उज्ज्वला योजना (निःशुल्क एल.पी.जी.कनेक्शन),विद्यालयों में नामांकन (शिक्षा का अधिकार), आंगनवाड़ी सेवाएं एवं पोषण योजनाएं, जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र का निर्गमन,आधार कार्ड निर्माण एवं अपडेट, कौशल युवा कार्यक्रम (ट्रेनिंग एवं रोजगार के अवसर), मुख्यमंत्री निश्वय योजना एवं स्वयं महायता भत्ता योजना, ई-श्रम पोर्टल पंजीकरण, आयुष्मान भारत योजना (स्वास्थ्य बीमा कार्ड), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), वासगीत पर्चा (भूमि अधिकार दस्तावेज), सामाजिक सुरक्षा योजनाएं (वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन), बुनियाद केंद्र से शैक्षणिक योजनाएं, हर घर नल का जल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की गली नाली निश्वय योजना, मनरेगा जॉब कार्ड एवं कार्य उपलब्धता), प्रधानमंत्री जन धन योजना (बैंकिंग सेवाएं), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, घरेलू बिजली कनेक्शन उपलब्धता, सतत् जीविकोपार्जन योजना (स्वरोजगार हेतु सहायता), मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना, स्वच्छ भारत मिशन / लोहिया स्वच्छता अभियान योजना एवं अन्य सुविधा प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव द्वारा सभी संबंधित विभागाध्यकों को विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किया गया है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव दिवेश सेहरा ने हरित पौधा एवं प्रतीक चिह्न भेंटकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अनुसूचित आति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की योजनाओं पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव दिवेश सेहरा सहित अन्य वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी, गणमान्य व्यक्ति और लाभार्थीगण जुड़े हुए थे।