'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम में CM नीतीश ने सुनी 44 लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 4, देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 44 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए।



जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में कटिहार जिले से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से फरियाद करते हुए कहा कि मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे उनका वर्ष 2017 में निधन हो गया था लेकिन अब तक अनुकंपा पर न नौकरी मिली और नहीं कोई सुविधा मिली। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सहरसा जिले से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए कहा कि हमारे यहां अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनना था मगर अब तक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।



शेखपुरा जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से पिताजी के सेवानिवृत होने के बाद अब तक किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला है, जिससे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंगेर जिले से आयी एक युवती ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे पिताजी जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी कोरोना से मृत्यु हो गई थी। निधन के उपरांत न तो सेवांत लाभ दिया गया और ना ही अनुकंपा पर नौकरी दी गई। कोरोना से मृत्यु होने पर मिलनेवाली अनुदान राशि भी नहीं प्राप्त हुई है। 



भागलपुर जिले से आए एक वृद्ध ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि कोसी नदी से होने वाले कटाव को रोकने के लिए जरूरी उपाय किए जाएं ताकि गांव के लोग सुरक्षित रह सकें। बक्सर जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि वर्ष 2016 से लगातार नाले के पानी से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर स्तर पर गुहार लगाई गई लेकिन अब तक उसके बहाव को ठीक नहीं किया जा सका है।सीतामढ़ी जिले से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि रीगा चीनी मिल को गन्ना उपलब्ध कराए जाने का भुगतान अब तक लंबित है। मुख्यमंत्री ने गन्ना उद्योग विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।