सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण पर कोर्ट की मुहर बड़ी जीत: सुशील मोदी

पटनाः बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अदालत में मजबूती से पक्ष रखने से जहां सामान्य वर्ग के गरीबों (ईडब्ल्यूएस) को 10 फीसद आरक्षण देने के मोदी सरकार के निर्णय पर उच्चतम न्यायालय ने अंतिम मुहर लगाते हुए इसके विरुद्ध दायर याचिकाएं खारिज कर दीं। वहीं बिहार सरकार की कमजोर पैरवी के कारण जातीय जनगणना पर रोक लग गई।

RJD गरीबों और ‘ए टू जेड' की पार्टी होने का करता है ढोंग
सुशील मोदी ने जारी बयान में कहा कि लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल (राजद) एकमात्र दल है, जिसने ऊंची जाति के गरीबों को आरक्षण देने का विरोध ही नहीं किया बल्कि इसके विरुद्ध सदन में मतदान भी किया था। यही राजद गरीबों और ‘ए टू जेड' की पार्टी होने का ढोंग करता है। उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना करवाने के लिए विधानमंडल के दोनों सदनों में भाजपा का समर्थन करना और भाजपा के सरकार में रहते ही जातीय जनगणना करवाने का निर्णय होना लालू प्रसाद को बेचैन करता है। भाजपा सांसद ने कहा कि भाजपा को जातीय गणना का विरोधी प्रचारित करने की बेचैनी में लालू प्रसाद सर्वे और जानवरों की गिनती में फर्क नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पर नीतीश सरकार ने पटना उच्च न्यायालय में कमजोर दलीलें दीं। इस कानूनी हार की जिम्मेदारी लेने के बजाय राजद-जदयू के लोग भाजपा पर भड़ास निकालते हैं।

सरकार की लापरवाही के कारण जातीय जनगणना पर लगी रोक
मोदी ने कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण जातीय जनगणना पर रोक लगी, जल्दी सुनवाई की याचिका खारिज हुई और अब उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति संजय करोल के इस मामले से खुद को अलग करने के कारण सुनवाई लंबे समय के लिए टल सकती है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा की यादव बताएं कि क्या इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है।