NHRC टीम के बिहार आने पर वित्त मंत्री ने उठाए सवाल, कहा- पहले भी कई प्रदेशों में जहरीली शराब से हुई हैं मौतें

पटना(अभिषेक कुमार सिंह): बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 70 से अधिक लोगों की मौत के बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन ( NHRC ) ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। मंगलवार की दोपहर  नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की 10 सदस्य टीम दिल्ली से पटना पहुंची और उसके बाद सीधा छपरा के लिए रवाना हो गई। वहीं वित्त मंत्री विजय चौधरी ने मानवाधिकार आयोग के बिहार आने पर सवाल उठाया है।

"इससे पहले कई प्रदेशों में जहरीली शराब से मौत हुई है"
विजय चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार इस बात को समझ नही पा रही है कि मानवाधिकार आयोग के लोग किस मकसद से जहां आ रहे हैं। शराब मामले में जहां आना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मानवाधिकार आयोग का काम किस क्षेत्र में है, जानना जरूरी है। शराब मामले में क्या पता लगाने आ रहे है समझ से परे है। उन्होंने कहास कि छपरा शराब कांड से मानवाधिकार कैसे जुड़ता है। इससे पहले कई प्रदेशों में जहरीली शराब से मौत हुई हैं, वहां आजतक मानवाधिकार ने कोई संज्ञान नही लिया। गुजरात मोरबी पुल टूटने से ज्यादा मौत हुई थी, वहां मानवाधिकार आयोग क्यों नही गया ? उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश और हरियाणा से शराब आ रही है। बीजेपी शासित प्रदेश बिहार में शराब भिजवाते है। बीजेपी सरकार वाले राज्य माफियाओं को संरक्षण देते है। मानवाधिकार आयोग का बिहार दौरा अनुचित है। 

बीजेपी को जनता से कोई हमदर्दी नहीं हैः वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि यह बिहार को अलग करने वाली बात है। बीजेपी आज बिहार में गंदी राजनीति कर रही है। बीजेपी के लोग शराब पीने से रोकने के बजाए इसपर सियासत कर रहे हैं। बीजेपी को जनता से कोई हमदर्दी नहीं है। बीजेपी ने जो सदन में संकल्प लिया था, उसके विपरीत काम कर रही हैं। बिजेपी के लगाए आरोप मौत के आंकड़े के छुपाने के सवाल पर विजय चौधरी ने कहा कि सरकारी आंकड़े से अलग कोई आंकड़ा है तो इसकी सूची दे। सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए बयान ना दें। अगर ज्यादा है तो सबका नाम पता बताए। उन्होंने कहा कि मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने जो 42 लोगों के मौत की पुष्टि की है वो सही हैं । अबतक सरकार के पास 42 मौत के आंकड़े हैं।