Edited By Harman, Updated: 02 Aug, 2025 08:44 AM
चुनावी राज्य बिहार में निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत तैयार की गई मसौदा मतदाता सूची में 65 लाख से अधिक गणना प्रपत्र शामिल नहीं किए गए हैं, जिससे पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 7.9 करोड़ से घटकर 7.24 करोड़ रह गई है।...
Bihar Voter List Draft: चुनावी राज्य बिहार में निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत तैयार की गई मसौदा मतदाता सूची में 65 लाख से अधिक गणना प्रपत्र शामिल नहीं किए गए हैं, जिससे पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 7.9 करोड़ से घटकर 7.24 करोड़ रह गई है। आयोग ने दावा किया कि संबंधित अधिकतर व्यक्तियों की मौत हो चुकी है या वे पलायन कर चुके हैं।
एसआईआर के तहत तैयार की गई मतदाता सूची के मसौदे का विपक्ष ने काफी विरोध किया क्योंकि विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। आयोग ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महीने भर चली विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पूरी करने के बाद राज्य के लिए मतदाता सूचियों का मसौदा शुक्रवार को प्रकाशित किया।
पटना में 3.95 लाख गणना प्रपत्र को मसौदा मतदाता सूची में नहीं किया शामिल
राज्य की राजधानी पटना में 24 जून 2025 तक सबसे अधिक 50.04 लाख मतदाता पंजीकृत थे और जिले में 46.51 लाख ‘‘गणना प्रपत्र'' जमा किए गए, जो राज्य में सबसे अधिक है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, पटना में सबसे ज्यादा 3.95 लाख गणना प्रपत्र को मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि मधुबनी में ऐसे गणना प्रपत्र की संख्या 3.52 लाख, पूर्वी चंपारण में 3.16 लाख और गोपालगंज में 3.10 लाख, बेगूसराय में 2.84 लाख, मुजफ्फरपुर में 28.3 लाख है। हालांकि, कुछ जिलों में एक लाख से भी कम ऐसे गणना प्रपत्र थे जो मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं थे, जिनमें शेखपुरा में सबसे कम 26,256 प्रपत्र थे।
‘‘दावे और आपत्तियों'' 1 सितंबर तक किए जा सकते है दर्ज
आयोग के अनुसार, एसआईआर की कवायद शुरू होने से पहले बिहार में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या लगभग 7.9 करोड़ बताई गई थी। हालांकि, उसने बताया कि तब से 22.34 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, 36.28 लाख लोग या तो राज्य से स्थायी रूप से बाहर चले गए हैं या अपने बताए गए पते पर नहीं मिले हैं और 7.01 लाख लोग एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं। मसौदा मतदाता सूची ऑनलाइन जारी कर दी गई हैं और राज्य के सभी 38 जिलों में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ‘‘दावे और आपत्तियों'' के चरण के लिए इनके प्रिंटआउट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह चरण एक सितंबर तक जारी रहेगा और इसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
