सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा सीतामढ़ी में विभागीय योजनाओं का गहन निरीक्षण एवं समीक्षा बैठक आयोजित

पटना: समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार की सचिव बन्दना प्रेयषी, भा.प्र.से. द्वारा सीतामढ़ी जिला अंतर्गत विभागीय योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, समेकित बाल विकास सेवाओं एवं बाल संरक्षण संस्थानों का निरीक्षण एवं गहन समीक्षा की गई।

निरीक्षण की शुरुआत सदर डुमरा प्रखंड स्थित बुनियाद केंद्र से हुई, जहां सचिव महोदया ने केंद्र में संचालित फिजियोथेरेपी, ऑडियोमेट्री, ऑप्थैल्मिक यूनिट, काउंसलिंग यूनिट तथा UDID कार्ड निर्माण शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने Cerebral Palsy से पीड़ित बच्चों, उनके परिजनों एवं अन्य लाभार्थियों से सीधे संवाद कर समस्याएं सुनीं एवं केंद्र की सेवाओं की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया।

निरीक्षण के क्रम में उन्होंने निर्देशित किया कि—

• बुनियाद केंद्र को समेकित सेवा प्रदाय केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए।
• सभी पात्र वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजनों को शीघ्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जोड़ा जाए।
• मुख्यमंत्री निःशक्तता विवाह प्रोत्साहन योजना, कृत्रिम अंग वितरण, मोटर ट्राइसाइकिल योजना जैसी लाभकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
• UDID कार्ड की प्रक्रिया में तेजी लाकर लंबित मामलों का निष्पादन किया जाए।

इसके उपरांत सचिव महोदया ने विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान एवं बाल गृह (बालक) का निरीक्षण किया तथा बच्चों की देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने सभी कर्मियों को पहचान पत्र उपलब्ध कराने तथा बच्चों के समुचित विकास के लिए संवेदनशील और सक्रिय रहने का निर्देश दिया।

सचिव की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय, सीतामढ़ी में आयोजित समीक्षा बैठक में ADSS, ADCP, ADDE, DPM, CWC, बुनियाद केंद्र तथा जिला स्तरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। 

बैठक में निम्नलिखित निर्देश दिए गए—

• सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की मृत्यु से संबंधित प्रक्रियाओं हेतु SOP तैयार किया जाए जिसमें सभी हितधारकों की भूमिका स्पष्ट हो।
• SSPMIS पोर्टल में दिव्यांगजन पेंशन हेतु लाभार्थी की वैवाहिक स्थिति का रिकॉर्ड अपडेट हो।
• UDID कार्ड आवेदकों को समय पर कार्ड निर्गत करने हेतु सिविल सर्जन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए।
• बुनियाद केंद्रों पर संबल योजना एवं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन सुविधा सुनिश्चित की जाए।
• प्रत्येक बुनियाद केंद्र में कंप्यूटर सेट और ऑपरेटर की व्यवस्था की जाए।
• पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पीड़ितों को समयबद्ध मुआवजा दिलाने हेतु ADCP को सक्रिय रूप से कार्य करने का निर्देश दिया गया।
• डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर एवं डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के बीच नियमित समन्वय बैठक की व्यवस्था की जाए।

आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण एवं CDPO बैठक:

सचिव महोदया द्वारा नानपुर प्रखंड अंतर्गत कोईली पंचायत में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण किया गया। इसके उपरांत, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ बैठक की गई, जिसमें 11 आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण की समीक्षा की गई।

इस अवसर पर सचिव महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि—

• महिला पर्यवेक्षिकाएं प्रत्येक माह सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का गुणवत्ता आधारित निरीक्षण सुनिश्चित करें।
• निरीक्षण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
• पोषण ट्रैकर के मानकों की सघन समीक्षा की जाए।
• FRS, VHSND, HCM तथा टेक होम राशन वितरण की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ किया जाए।
• जिन भूखंडों पर भवन निर्माण की अनुमति (NOC) प्राप्त है, वहां शीघ्र आंगनबाड़ी भवन निर्माण प्रारंभ कराया जाए ताकि सेवाएं और अधिक प्रभावशाली ढंग से संचालित हो सकें।

निरीक्षण के दौरान सचिव ने जिला प्रोग्राम कार्यालय, सीतामढ़ी का भी निरीक्षण किया और योजनाओं के बेहतर निष्पादन हेतु निर्देश जारी किए।

समाज कल्याण विभाग की सचिव बन्दना प्रेयषी, भा.प्र.से. ने स्पष्ट किया कि विभाग राज्य के प्रत्येक बच्चे, वृद्ध, दिव्यांगजन और महिला के अधिकारों की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि पोषण, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ समय पर और प्रभावी रूप से ज़रूरतमंदों तक पहुंचे।