बिहार के ऊर्जा क्षेत्र में और सुधार करने के लिए निरंतर काम करती रहेगी सरकारः CM नीतीश

Edited By Ramanjot, Updated: 28 Nov, 2021 09:54 AM

statement of cm nitish

नीतीश कुमार ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह के साथ शनिवार को एनटीपीसी के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के स्टेज-दो 500 मेगावाट (23250 मेगावाट) और बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 660 मेगावाट की एक इकाई का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित करने के बाद...

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में और सुधार करने एवं लोगों को सुविधा देने के लिए निरंतर काम करती रहेगी।

नीतीश कुमार ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह के साथ शनिवार को एनटीपीसी के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के स्टेज-दो 500 मेगावाट (23250 मेगावाट) और बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 660 मेगावाट की एक इकाई का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित करने के बाद कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान देश में ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विद्युत क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने, राज्य में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने, इनकी लागत कम करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में बरौनी ताप विद्युत स्टेशन एनटीपीसी को हस्तांतरित कर दिया। उन्होंने कहा कि जब वह केंद्र में अटल सरकार में मंत्री थे उस समय से एनटीपीसी से उनका संबंध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बरौनी ताप विद्युत स्टेशन स्टेज-दो के तहत दो इकाई से उत्पादन शुरू होने से इस इलाके का विकास होगा और यहां के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी ने बिजली उत्पादन का काम शुरु कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने इसके और विस्तार की बात की है, इसके लिए वह उन्हें धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में सात निश्चय कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसमें एक निश्चय के रूप में दिसंबर 2018 तक हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया लेकिन दो माह पूर्व यानी अक्टूबर 2018 को ही हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई। बिहार के इस कार्य की सराहना करते हुए केंद्र सरकार ने भी इसे स्वीकार किया। वर्ष 2005 में बिहार में बिजली की खपत मात्र 700 मेगावाट ही थी, जो अब बढ़कर 6000 मेगावाट से भी ज्यादा हो गई है। लोगों को बिजली बिल कम देना पड़े इसको लेकर प्रति उपभोक्ता 50 प्रतिशत से ज्यादा का अनुदान राज्य सरकार देती है।

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