Bihar News: अब बहाने नहीं, जमीन मामलों में देरी पर अफसरों पर होगी कार्रवाई, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का सख्त निर्देश

Bihar News: उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सभी अधिकारी लोकसेवक हैं और जनता के धन से ही उनका वेतन चलता है, इसलिए जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना उनका कर्तव्य है। भूमि से जुड़े मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री गुरुवार को ज्ञान भवन में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि विभाग ने सौ दिनों की कार्ययोजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य व्यवस्था में ठोस और सकारात्मक बदलाव लाना है। दाखिल-खारिज और परिमार्जन से जुड़े मामलों के लिए निर्धारित समय-सीमा का सख्ती से पालन किया जाए। इन कार्यों की हर महीने समीक्षा की जाएगी। नियमों के उल्लंघन और अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ऑनलाइन राजस्व सेवाओं का निष्पादन तय समय में सुनिश्चित किया जाए। दाखिल-खारिज और परिमार्जन के मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। बिना कारण फाइलें वापस करने या जिम्मेदारी से बचने के लिए वरीय अधिकारियों के पास रेफर करने की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए।

बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी होंगे पुरस्कृत

उन्होंने कहा कि अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण कई लोग सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, इसमें तत्काल सुधार आवश्यक है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा, वहीं विभाग को बदनाम करने वाले कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

फर्जीवाड़ा करने वालों पर दर्ज होंगे आपराधिक मामले

उप मुख्यमंत्री ने फर्जी दाखिल-खारिज और जाली दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे भूमि विवादों में कमी आएगी और फर्जीवाड़ा करने वालों में भय का माहौल बनेगा। यदि कोई थाना प्रभारी प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी करता है, तो इसकी सूचना तुरंत वरीय अधिकारियों और विभाग को दी जाए, ताकि संबंधित पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जा सके।

अंचल व डीसीएलआर कार्यालयों में लगेंगी शिकायत पेटियां

उप मुख्यमंत्री ने सभी अंचल एवं डीसीएलआर कार्यालयों में शिकायत पेटी लगाने का निर्देश दिया। राजस्व कर्मियों के खिलाफ शिकायतें अंचल अधिकारी के पास और अंचल अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें डीसीएलआर के पास दर्ज की जा सकेंगी। इन शिकायत पेटियों को केवल संबंधित सीओ और डीसीएलआर ही खोलेंगे। उन्होंने बताया कि जन संवाद में सबसे अधिक शिकायतें भूमि से जुड़ी सामने आ रही हैं, इसलिए 31 दिसंबर तक व्यवस्था में सुधार लाने का अवसर दिया गया है।

कार्यशाला के समापन सत्र में विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने भी अधिकारियों को संबोधित करते हुए समय-सीमा के भीतर पारदर्शिता के साथ कार्य निष्पादन के निर्देश दिए।

राजस्व विभाग की सेवाओं में आया बड़ा बदलाव

विभाग के सचिव जय सिंह ने स्वागत भाषण में कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सेवाओं को अधिक पारदर्शी और जनहितैषी बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग ने कई पुराने मिथकों को तोड़ा है और अब सेवाएं झोले से निकलकर कंप्यूटर और मोबाइल तक पहुंच गई हैं। बीते एक से डेढ़ वर्षों में आठ से दस लाख लोगों ने ऑनलाइन राजस्व सेवाओं का लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और विभाग आम जनता को राहत देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस मौके पर सचिव गोपाल मीणा, सचिव सह चकबंदी निदेशक राकेश कुमार, विशेष सचिव अरूण कुमार सिंह, भू अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी चंद्रिमा अत्री, अपर सचिव डॉ. महेंद्र पॉल, सहायक निदेशक सह संयुक्त सचिव आजीव वत्सराज, उप निदेशक मोना झा, विशेष कार्य पदाधिकारी सुधा रानी, अनुपम प्रकाश, सहायक निदेशक सह जनसंपर्क पदाधिकारी जूही कुमारी, आईटी मैनेजर आनंद प्रकाश, समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।