CM हेमंत ने की राज्य में संचालित योजनाओं के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास एवं गृह विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागों द्वारा संचालित की जा रही महत्वाकांक्षी एवं जनकल्याणकारी विकास योजनाओं के संचालन में पूरी तत्परता, पारदर्शिता एवं प्रतिबद्धता के साथ तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिए।



"योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हो"
इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव वंदना दादेल, सचिव कृपानंद झा, सचिव के0 श्रीनिवासन, सचिव अरवा राजकमल, सचिव मनोज कुमार, आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा, मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय बरनवाल, निदेशक कृषि कुमार ताराचंद, एम डी, एनआरएचएम अबू इमरान तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्त एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्यमंत्री सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन में गति लाएं ताकि विकास की राह में खड़े अंतिम व्यक्ति तक राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं को पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों से कहा कि राज्य में विकास की गति को तेज करने में आप सभी की कार्यशैली अहम भूमिका रखती है, ऐसे में आप सभी इस बात का विशेष ख्याल रखें कि योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हो, ताकि अधिक से अधिक जनमानस को योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गर्मी के महीने में आम जनमानस को पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो इस पर विशेष ध्यान रखी जाए। जल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो, इस निमित्त शीघ्र कार्य योजना तैयार करें।



"जंगलों को संरक्षित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है"
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि गर्मी के दिनों में अक्सर जंगलों में आगजनी की खबरें मिलती हैं। जंगलों को संरक्षित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है अतएव आगजनी की समस्या का तत्काल समाधान निकालें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय तथा थाना, सरकार का चेहरा होता है। इन कार्यालय में पूरी पारदर्शिता के साथ जमीन की रसीद काटने से लेकर म्यूटेशन के कार्य हों तथा विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र निर्गत करने में शिथिलता नहीं बरती जाए। लोगों का राज्य सरकार के प्रति विश्वास बढ़े इस निमित्त छोटी-छोटी समस्याओं का भी त्वरित निदान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री सोरेन ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्री मैट्रिक (कक्षा 1 से 10) की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान अध्यनरत छात्र-छात्राओं को निर्धारित समय पर किया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए एक तय समय सीमा के अंतर्गत सत्यापन और भुगतान का कार्य पूरा करें। राज्य सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि छात्रवृत्ति राशि हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच / सत्यापन कर छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किसी भी हाल में लंबित नहीं रहना चाहिए।



"मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की परिसंपत्ति पर लोगो लगाया जाए"
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया कि 8 मई 2025 तक सभी लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान पूर्ण किया जाए। जिला स्तर पर आवेदक छात्र-छात्राओं का सत्यापन एक निश्चित समय सीमा में किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तथा एससी/एसटी एट्रोसिटी एक्ट के लिए जिला स्तरीय समिति की नियमित बैठक सभी जिलों के उपायुक्त प्राथमिकता के तौर पर करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाधिकार के बेहतर परिणाम के लिए राज्य स्तर पर नियमित फॉलो-अप की व्यवस्था होनी चाहिए। उपायुक्त वनाधिकार के लिए सीएफआरआर को पूरी प्राथमिकता देते हुए स्वीकृति प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कल्याण विभाग के सभी छात्रावासों की मरम्मती के लिए जिला स्तर पर एक संयुक्त दल बनाकर एक कंप्रिहेंसिव डेटाबेस तैयार किया जाए। उपायुक्त छात्रावासों की मरम्मति को प्राथमिकता दें। वर्तमान में छात्रावास में जो विद्यार्थी रह रहे हैं उनके नामांकन इत्यादि की जांच कर ली जाए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत प्राप्त ऋणों से शुरू हुए व्यवसाय के लिए थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराया जाए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की परिसंपत्ति पर लोगो लगाया जाए। इस योजना के आउटपुट पर फोकस करें ताकि युवाओं के स्थायी रोजगार की व्यवस्था हो सके।