Edited By Diksha kanojia, Updated: 20 Jul, 2021 12:15 PM
अब इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए मंत्रीपरिषद की बैठक में रखा जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव में इन विद्यालयों में 1 दिसंबर 2004 को अथवा उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना के तहत आच्छादित किया जाना है।
रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना के प्रस्ताव को सोमवार को अपनी मंजूरी दे दी है।
अब इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए मंत्रीपरिषद की बैठक में रखा जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव में इन विद्यालयों में 1 दिसंबर 2004 को अथवा उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना के तहत आच्छादित किया जाना है।
