दीपक प्रकाश का आरोप- केंद्र से मिलने वाले खादान का वितरण सुनिश्चिय करे हेमंत सरकार

Edited By Diksha kanojia, Updated: 28 Apr, 2021 11:51 AM

government should ensure distribution of food grains received from the center

प्रकाश ने मंगलवार को कहा कि कोरोना के मद्देनजर 80 करोड़ गरीब लोगों को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून 2021 में मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार का यह फैसला देश के गरीब तबके के लोगों को बड़ा...

 

रांचीः भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने केंद्र सरकार से खाद्यान्न दिए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए हेमंत सरकार पर लापरवाही और संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार की असफलता के कारण पिछले वर्ष गरीब, भूखे सोने को मजबूर हुए और केंद्र सरकार द्वारा दिया गया अनाज गोदामों और गाड़ियों में सड़ता रहा।

प्रकाश ने मंगलवार को कहा कि कोरोना के मद्देनजर 80 करोड़ गरीब लोगों को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून 2021 में मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार का यह फैसला देश के गरीब तबके के लोगों को बड़ा राहत देने वाला फैसला है। हालांकि उन्होंने हेमंत सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था तो कर दी है लेकिन देखना होगा कि हेमंत सरकार कहीं पिछले वर्ष की तरह फिर नाकाम न हो और गरीब जनता तक अनाज पहुंच न सके। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना काल में हेमन्त सरकार गरीबों की सेवा के बजाय अखबारों में झूठे आंकड़े दिखाने में व्यस्त रही।

प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि लोग समस्याओं से तड़प रहे थे और झामुमो कांग्रेस नीति की सरकार अपना पीठ थप थपाने में लगी थी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते पिछले साल देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था। लोगों के सामने जीविका की समस्या खड़ी हो गई थी। इसे देखते हुए मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक राशनकार्ड धारकों को अनाज के कोटे के अतिरिक्त अप्रैल से नवम्बर के लिए राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं या चावल और प्रति परिवार एक किलो दाल मुफ्त दिया गया था।

केंद्र सरकार के इस फैसले ने देश भर में लोगों को बड़ी राहत दी थी। किन्तु दुर्भाग्य से असफल हेमंत शासन के कारण झारखंड में केंद्र द्वारा दिए गए खाद्यान्नों में जमकर अनियमितता हुई थी। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार इस मुश्किल घड़ी में केंद्र द्वारा मिलने वाले खाद्यान्नों की शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करे ताकि इस विपरीत समय में गरीबों को राहत मिल सके।

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