हेमंत ने केंद्र पर लगाया ‘असंवैधानिक उत्पीड़न' का आरोप, कहा- राजस्व के नए उपायों पर हो रहा काम

रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निधियों को लेकर केंद्र सरकार पर ‘असंवैधानिक उत्पीड़न' का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य अब मजबूर होकर आत्मनिर्भरता के लिए राजस्व सृजन की नए उपायों पर काम कर रहा है। सोरेन ने केंद्र पर असमान व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासी बहुल राज्य का सिर्फ शोषण हुआ है और इसे लूटा गया है। 

हेमंत सोरेन ने कहा, ‘‘हमारे साथ असंवैधानिक उत्पीड़न किया गया है। केंद्र ने दामोदर घाटी निगम के बकाये को मंजूरी देने की दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर झारखंड के खाते से धन निकाला। शायद यह देश में पहला ऐसा उदाहरण है। आवंटन को कार्यक्रम पर आधारित बनाया गया है और आप इसे कहीं अन्य खर्च नहीं कर सकते हैं।'' सोरेन ने आरोप लगाया कि भाजपा की पिछली सरकार ने पांच साल तक डीवीसी बकाया का भुगतान नहीं किया था। इससे न केवल राज्य को अभूतपूर्व बिजली संकट से गुजरना पड़ा बल्कि संसाधन संकट का सामना भी करना पड़ा।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमारे आरबीआई समेकित निधि से फंड को अन्यत्र ले जाया गया। जीएसटी बकाया था। हमें एक के बाद एक झटका लगा। इस राज्य के पास इतने संसाधन हैं कि हम दूसरों का समर्थन करते हैं। हम देश का समर्थन कर सकते हैं लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम मौजूदा परिस्थिति में अपना घर (राज्य) नहीं चला पा रहे हैं। ऐसे में हम दूसरों के बारे में कैसे सोच सकते हैं।'' उन्होंने कहा कि उनका आदिवासी बहुल राज्य विकास की उन घोषणाओं से तंग आ गया है, जो कभी हकीकत में नहीं बदल पाती हैं। इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिछले दो दशकों के दौरान कोई प्रयास नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि अब राज्य के द्वारा ऐसी नीतियां तैयार की जा रही हैं कि उसे हर जरूरत के लिये केंद्र का मोहताज नहीं होना पड़ेगा।