खनन क्षेत्र में बिहार की बड़ी छलांग! उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने गिनाई विभाग की उपलब्धियां

पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री (खनन एवं भूतत्व विभाग) विजय कुमार सिन्हा ने सूचना भवन स्थित संवाद कक्ष में प्रेस वार्ता कर विभाग की प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया। इस दौरान विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल, निदेशक विनोद दूहन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 2605.99 करोड़ का राजस्व संग्रह

खनन एवं भूतत्व विभाग का राजस्व संग्रह लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2023-24 में 3114.79 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में फरवरी 2025 तक 2605.99 करोड़ रुपये का संग्रह किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य से 6.37% अधिक है।

पिछले तीन वर्षों में राजस्व संग्रहण के आंकड़े –

• 2021-22: लक्ष्य 2450 करोड़, संग्रह 1766.14 करोड़ (72.09%)
• 2022-23: लक्ष्य 3000 करोड़, संग्रह 2729.73 करोड़ (90.99%)
• 2023-24: लक्ष्य 3300 करोड़, संग्रह 3114.79 करोड़ (94.38%)
• 2024-25: (फरवरी तक) लक्ष्य 2450 करोड़, संग्रह 2605.99 करोड़ (106.37%)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 3500 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में विभाग तेजी से आगे बढ़ रहा है।

खनन नियमों में सख्ती और पारदर्शिता पर जोर

• परियोजनाओं में लघु खनिजों के लिए मालिकाना फीस की सख्त व्यवस्था: संवेदकों को खनिज वैध स्रोत से लेने के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा 25 गुना अधिक शुल्क वसूला जाएगा।
• OTP आधारित चालान प्रणाली: अवैध परिवहन रोकने के लिए अब चालान वाहन मालिक/चालक के मोबाइल पर OTP सत्यापन के बाद ही जारी होगा।
• खनिज वाहनों की GPS ट्रैकिंग: VLTS (Vehicle Location Tracking System) के जरिए खनिज लदे वाहनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है।
• लाल पट्टी से होगी खनिज वाहनों की पहचान: अब खनिज लदे वाहनों के चारों ओर 20 इंच चौड़ी लाल पट्टी पेंट करना अनिवार्य होगा, जिससे अवैध परिवहन की पहचान आसानी से हो सके।

बिहार में खनिज ब्लॉकों की नीलामी तेज

बिहार तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर खनिज संपदा के क्षेत्र में उभर रहा है। भारत सरकार ने 12 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध कराए हैं, जिनमें से 3 की सफल नीलामी हो चुकी है और 6 प्रक्रियाधीन हैं। राज्य सरकार द्वारा भी 3 ब्लॉकों में से 1 ब्लॉक (रोहतास-भोरा-कटरा लाइमस्टोन) की नीलामी पूरी कर ली गई है।

खनिज क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा

• खुदरा व्यापार के लिए भंडारण अनुज्ञप्ति का प्रावधान किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
• खनिज पदाधिकारियों की रैंकिंग जारी कर उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिससे विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बनी रहे।

अवैध खनन रोकने के लिए कड़े कदम

• खनन योद्धाओं को इनाम: अवैध खनन की सूचना देने वालों को 5000-10,000 रुपये तक का पुरस्कार दिया जा रहा है। अब तक 50 लाभुकों को 2.65 लाख रुपये का भुगतान हो चुका है।
• जिलास्तर पर खनन टास्क फोर्स सक्रिय: अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम के लिए नियमित बैठकें हो रही हैं।
• पर्यावरण मानकों का सख्त पालन: अवैध खनन व परिवहन पर 10 लाख रुपये तक के दंड का प्रावधान किया गया है।

खनन एवं भूतत्व विभाग की इन पहलों से न केवल बिहार का राजस्व बढ़ रहा है बल्कि अवैध खनन पर भी प्रभावी रोक लगाई जा रही है।