बिहार मंत्रिपरिषद् में कुल 10 एजेंडों पर लगी मुहर, गंगा जल आपूर्ति के लिए 4 हजार 515 करोड़ की स्वीकृति

पटना: बिहार मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 10 एजेंडों पर निर्णय लिए गए। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ. एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि परिवहन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य में निबंधित एवं विभिन्न कारणों से कर प्रमादी (Tax defaulter) हो रहे परिवहन/गैर परिवहन वाहन/ट्रैक्टर-ट्रेलर/बैट्री चालित यान (Electric Vehicle) को बकाया पथकर/हरित कर एक मुश्त जमा करने पर अर्थदण्ड से विमुक्ति/कमी तथा उपर्युक्त सभी प्रकार के अनिबंधित वाहनों (उत्सर्जन मानक BS-IV को छोड़कर) को एक मुश्त पथकर जमा करने पर और वाहन व्यावसायियों द्वारा बकाए व्यापार कर तथा अस्थायी निबंधन की फीस को एकमुश्त जमा करने पर उस पर लगने वाले अर्थदण्ड से विमुक्ति/कमी किए जाने की स्वीकृति दिए जाने एवं अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से अगले छः माह तक की अवधि के लिए लागू किए जाने की स्वीकृति दी गई। 

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत शिवहर जिला में 520 आसन वाले एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु निजी भूमि रैयती लीज नीति, 2014 के तहत 5.01 एकड़ भूमि लिए जाने हेतु कुल राशि रू. 2,60,52,000/- मात्र तथा विद्यालय भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन (Model Estimate) के आलोक में प्राक्कलित राशि रू. 46,35,28,000/- मात्र की लागत राशि पर भवन निर्माण करवाए जाने पर अर्थात कुल राशि रू. 48,95,80,000/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत जल- जीवन - हरियाली अभियान अंतर्गत गंगा जल आपूर्ति योजना, मूल प्राक्कलित राशि 2836.00 करोड़ रुपए में कुल राशि 1338.81 करोड़ रुपए की वृद्धि के फलस्वरूप प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि 4174.81 करोड़ रुपए में कार्य मदों की राशि में 86.52 करोड़ रुपए की वृद्धि एवं अतिरिक्त कार्य की राशि 254.37 करोड़ रुपए समाहित करने से कुल राशि 340.89 करोड़ रुपए की वृद्धि के फलस्वरूप पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि 4515.70 करोड़ रुपए का कार्यान्वयन एवं नवादा शहर के जल वितरण कार्य को योजनान्तर्गत राजगीर, गया एवं बोधगया शहरों के जलापूर्ति कार्य के अभिन्न अंग के रूप में इसके चालू एकरारनामा के तहत जल संसाधन विभाग द्वारा करवाए जा रहे कार्य की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। 

कृषि विभाग के अन्तर्गत चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्रांश 1809.99000 लाख रुपया एवं राज्यांश 1206.66000 लाख रुपया, कुल 3016.65000 लाख रुपए से योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।