Edited By Ramanjot, Updated: 01 Dec, 2022 12:50 PM
नीतीश कुमार ने बुधवार को यहां ऊर्जा ऑडिटोरियम में ऊर्जा प्रक्षेत्र की 15871.24 करोड़ रुपए की अलग-अलग योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण एवं शुभारंभ करने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हमलोग बिजली को लेकर बहुत काम कर रहे हैं। पूरा देश...
पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली क्षेत्र के लिए एक बार फिर ‘वन नेशन वन टैरिफ' की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को समझना होगा कि जब पूरा देश एक है और विकास पूरे देश का होना है, देश के हर नागरिक और हर इलाके के कल्याण का काम करना है तो फर्क क्यों रखा जाता है।
"पूरे देश के लिए एक ही तरह का टैरिफ हो"
नीतीश कुमार ने बुधवार को यहां ऊर्जा ऑडिटोरियम में ऊर्जा प्रक्षेत्र की 15871.24 करोड़ रुपए की अलग-अलग योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण एवं शुभारंभ करने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हमलोग बिजली को लेकर बहुत काम कर रहे हैं। पूरा देश एक है और विकास पूरे देश का होना है, देश के हर नागरिक के कल्याण का काम करना है, हर इलाके के कल्याण का काम करना है तो फर्क क्यों रखा जाता है, केंद्र सरकार को इसे समझना होगा। हमलोगों ने कहा है कि बिजली में वन नेशन वन टैरिफ होना चाहिए। पूरे देश के लिए एक ही तरह का टैरिफ होना चाहिए। सारा काम तो केंद्र का है वहीं से आप बिजली सबको दे रहे हैं। जब भी बैठक होती है तो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव भी अपनी बात रखते हैं।''
2025 तक पूरा होगा स्मार्ट प्री-पेड मीटर का काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने का सुझाव दिया था। इस काम को तेजी से पूर्ण करें। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव ने बताया है कि इस कार्य को वर्ष 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। स्मार्ट प्री-पेड मीटर से सभी उपभोक्ताओं को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार महंगी बिजली खरीदती है और उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर उपलब्ध कराती है। इसके लिए राज्य सरकार अपनी तरफ से खर्च करती है। बिल में सबकुछ लिखा होता है। कुछ लोग मुफ्त में बिजली देने की बात कहते हैं।
हर गांव में पहुंच रही सोलर स्ट्रीट लाइट
नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार अब हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट पहुंचा रही है। हर वार्ड में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। इसके अलावे हर पंचायत में अलग से 10 और सोलर लाइट दी जा रही है ताकि हर स्कूल में, स्वास्थ्य केंद्र में और पंचायत सरकार भवन में बिजली की दिक्कत न हो। अगर आबादी के मुताबिक किसी वार्ड को ज्यादा लाइट की जरूरत है तो वहां अतिरिक्त सोलर स्ट्रीट लाइट देने की व्यवस्था की जा रही है।
