Edited By Nitika, Updated: 21 Jul, 2023 04:27 PM

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में अल्प वर्षापात से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की और किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया।
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में अल्प वर्षापात से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की और किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया।

बैठक में मुख्यमंत्री को भारत मौसम विज्ञान के प्रतिनिधि ने राज्य में वर्षापात की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष जून माह में 85 मिलीमीटर वर्षापात दर्ज किया गया, जो सामान्य वर्षापात 163.3 मिलीमीटर से 48 प्रतिशत कम है। 1 जुलाई से 21 जुलाई की अवधि में 152.30 मिलीमीटर वर्षापात दर्ज किया गया जो इस अवधि के लिए निर्धारित सामान्य वर्षापात 242.4 मिलीमीटर से 47 प्रतिशत कम है। 1 जून से 21 जुलाई तक की अवधि में 238.3 मिलीमीटर वर्षापात दर्ज किया गया, जो सामान्य वर्षापात 405.7 मिलीमीटर से 41 प्रतिशत कम है। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई से 27 जुलाई के बीच हल्की बारिश की संभावना है।
बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि अब तक चार जिले- बक्सर, किशनगंज, भागलपुर एवं अररिया में सामान्य वर्षापात (-19 से + 19 प्रतिशत तक विचलन) हुई है जबकि 26 जिले- सीवान, सुपौल, रोहतास, अरवल, कटिहार, भोजपुर, औरंगाबाद, बांका, लखीसराय, भभुआ, मधुबनी, गया, जमुई, दरभंगा, शेखपुरा, वैशाली, मधेपुरा, पूर्णिया, नवादा, जहानाबाद, खगड़िया, मुंगेर, पटना, नालंदा, गोपालगंज एवं मुजफ्फरपुर में सामान्य से कम वर्षा ( -20 से -59 प्रतिशत तक विचलन) हुई है जबकि राज्य के 8 जिले समस्तीपुर सहरसा, सारण, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर एवं सीतामढ़ी में अल्प वर्षापात ( 60 से -99 प्रतिशत तक विचलन) की स्थिति रही है। उन्होंने जिलावार वर्षापात के विचलन की स्थिति, धान के बिचड़े का आच्छादन, धान की रोपनी का आच्छादन और मक्के की बुआई की स्थिति की जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें कृषि कार्य में सहूलियत हो। संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। राज्य के 75 प्रतिशत लोगों की आजीविका का आधार कृषि है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि कृषि कार्य हेतु किसानों को डीजल अनुदान उपलब्ध करवाएं। साथ ही कृषि कार्य हेतु 12 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायें। जल संसाधन विभाग नहरों के अंतिम छोर तक कृषि कार्य हेतु पानी पहुंचाना सुनिश्चित करे और लगातार इसकी मॉनिटरिंग करे। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सप्ताह में होने वाली बैठक नियमित रूप से हो और हर स्थिति पर नजर बनाए रखें।