मीट-भात पर दिए बयान से बिहार में सियासी बवाल, JDU ने सम्राट चौधरी को भेजा लीगल नोटिस

Edited By Ramanjot, Updated: 18 May, 2023 01:03 PM

jdu sent legal notice to samrat chaudhary meet bhat

गौरतलब है कि सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया था कि ललन द्वारा रविवार को अपने लोकसभा क्षेत्र मुंगेर में आयोजित किए गए एक भोज में शामिल लोगों को ‘मांस भात' (पके हुए चावल और बकरे का गोश्त) साथ शराब भी परोसा गया था। जदयू के मुंगेर जिलाध्यक्ष नचिकेता मंडल ने...

पटनाः बिहार भाजपा ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा आयोजित भोज में राज्य में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद शराब परोसे जाने के आरोप लगाया है। वहीं इस पर अब सत्ताधारी जदयू ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बुधवार को कानूनी नोटिस भेजा है। 

सम्राट चौधरी पर झूठी बयानबाजी करने का आरोप
गौरतलब है कि सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया था कि ललन द्वारा रविवार को अपने लोकसभा क्षेत्र मुंगेर में आयोजित किए गए एक भोज में शामिल लोगों को ‘मांस भात' (पके हुए चावल और बकरे का गोश्त) साथ शराब भी परोसा गया था। जदयू के मुंगेर जिलाध्यक्ष नचिकेता मंडल ने अपने वकील के माध्यम से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को कानून नोटिस भिजवाया है। नोटिस में सम्राट चौधरी पर झूठी बयानबाजी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में चौधरी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने फर्जी साक्ष्यों के आधार पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा आयोजित एक भोज कार्यक्रम को लेकर आरोप लगाए। 

2016 में शराब की बिक्री और सेवन पर लगा था बैन 
नोटिस में कहा गया है कि अगर उस भोज में किसी तरह के कानून के उल्लंघन की बात उनके सामने आई तो यह उनका संवैधानिक दायित्व था कि इसकी जानकारी सक्षम अधिकारी को देते। नोटिस में चौधरी से कहा गया है, ‘‘अगर आपके पास अपने आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य है तो आप उसे सक्षम अधिकारी को सौंपें ताकि उनके आधार पर आरोपी के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जा सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह समझा जाएगा कि महज राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपने बिना सबूतों के जदयू और उसके शीर्ष नेताओं की छवि को धूमिल करने की कोशिश की।'' नोटिस में चौधरी को 15 दिनों के अंदर इस मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है और ऐसा वे नहीं कर पाने की स्थिति में उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात कही गई है। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार ने 2016 में ही शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। 

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