"केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधी पार्टियों को परेशान करने के लिए कर रही", ललन सिंह का केंद्र सरकार पर हमला

Edited By Swati Sharma, Updated: 25 Mar, 2023 01:33 PM

lalan singh s attack on the central government

वहीं ललन सिंह ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर बयान देते हुए कहा राहुल गांधी के संबंध में हड़बड़ी में 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से फैसला लिया गया, वह इस को दर्शाता है कि केंद्र की जो सरकार है, वह हताशा में है ,बौखलाहट में है और इस तरह की...

पटना( अभिषेक कुमार सिंह): स्वर्गीय पंडित रामानंद तिवारी के जन्मदिन के अवसर पर बिहार की राजधानी पटना में राजकीय समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधी पार्टियों को परेशान करने के लिए कर रही हैं।

"केंद्र सरकार हताशा में है और बौखलाहट में कर रही कार्यवाही"
वहीं ललन सिंह ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर बयान देते हुए कहा राहुल गांधी के संबंध में हड़बड़ी में 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से फैसला लिया गया, वह इस को दर्शाता है कि केंद्र की जो सरकार है, वह हताशा में है ,बौखलाहट में है और इस तरह की कार्यवाही की जाती है। आखिर लोकतंत्र है, उसकी कोई प्रक्रिया होती है , कोर्ट का फैसला चुनाव आयोग जाता है। चुनाव आयोग के माध्यम से स्पीकर के यहां जाता है, तब फैसला होता है। 10 घंटे के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो इससे साफ झलक रहा है कि इसमें केंद्र सरकार की सक्रिय भूमिका है और यह भूमिका केंद्र सरकार ने निभाया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के मामले में भी वही हो रहा है जिस बात की वह चर्चा कर रहे हैं कि 2008 में कंप्लेन हुआ तो आप कह सकते है की 2008 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन उस समय भी जांच हुई सीबीआई ने इस फाइल को बंद कर दिया।

"केंद्र विरोधी पार्टियों को कर रही परेशानः ललन सिंह
ललन सिंह ने कहा कि 2022 में जब महागठबंधन में नीतीश कुमार फिर से शामिल हो गए तो अचानक दिव्य ज्ञान हो गया साक्ष्य का और कार्यवाही करने लगे। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इससे साफ जाहिर है कि केंद्र की सरकार सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए कर रही है। ललन सिंह ने कहा 14 राजनीतिक दलों ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस तरह केंद्र की सरकार अपनी संस्थाओं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है उस पर ध्यान दिया जाए।

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