अधिप्राप्ति के डेढ़ माह बाद भी महज 10% धान क्रय किए जाने पर प्रेम कुमार ने जताई चिंता, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

पटना: बिहार के सहकारिता मंत्री डाॅ प्रेम कुमार द्वारा अधिप्राप्ति के डेढ़ माह पश्चात मात्र 10% के लगभग ही धान क्रय किए जाने पर चिंता जतायी गयी। उन्होंने शेष अवधि में अवशेष लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए सभी पदाधिकारियों को आवश्यक तैयारी करने और प्रयास करने का निर्देश दिया गया। पूर्वी तथा पश्चिमी चम्पारण की समीक्षा में पाया गया कि धान अधिप्राप्ति हेतु चयनित समितियों तथा सक्रिय समितियों में बड़ा अंतर है। इन अक्रिय समितियों की वजह से दोनों जिलों में धान अधिप्राप्ति की गत राज्यस्तरीय औसत की अपेक्षा काफी कम है।

संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नवनिर्वाचित पैक्सों में कोरम का अभाव तथा आंतरिक गतिरोध के कारण समितियां सक्रिय नहीं हो पा रही है। माननीय मंत्री द्वारा इन समस्याओं के निदान करने तथा वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। राज्य में सुपौल जिला द्वारा अधिप्राप्ति में अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की सराहना की गयी, सुपौल द्वारा चावल आपूर्ति भी शुरू कर दी गयी है। मंत्री महोदय द्वारा अन्य जिला सहकारिता पदाधिकारियों को भी सुपौल की कार्यप्रणाली के आधार पर अपनी अधिप्राप्ति की गति तेज करने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि वर्तमान में प्रतिदिन औसत 32 हजार मे. टन धान की अधिप्राप्ति की जा रही है जिसे बढ़ाकर औसतन 75 हजार मे. टन धान क्रय किये जाने पर ही निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। माननीय मंत्री द्वारा निर्देश दिया गया कि किसानों के शिकायतों का संज्ञान लेकर उसका त्वरित निदान किया जाय।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सहकारिता विभाग द्वारा धान अधिप्राप्ति के अग्रिम बुकिंग की ऑनलाइन एप्प का लाभ उठाते हुए किसानों द्वारा निरंतर बुकिंग की जा रही है तथा अब तक 1138 किसानों के द्वारा 12203 मे. टन धान के विक्रय के लिए बुकिंग की गयी है। इस एप्प पर किए गए बुकिंग खरीदारी पैक्सो द्वारा की जा रही है, इनमें से अबतक 174 किसानों से धान खरीदी की गयी है। इस संबंध में निर्देश दिया गया कि अग्रिम बुकिंग किए गए धान का ससमय क्रय जिला सहकारिता पदाधिकारी सुनिश्चित करें। नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस वर्ष किसानों को खरीदारी में विशेष सुविधा प्रदान करते हुए रैयत एवं गैर-रैयत के लिए निर्धारित अधिकतम मात्रा के भीतर सुविधानुसार धान बेचने का अवसर प्रदान किया गया है। गत वर्ष दो बार से अधिक की व्यवस्था की गयी थी जिसे इस वर्ष शिथिल कर दिया गया है।

माननीय मंत्री ने सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष धान अधिप्राप्ति का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जाय तथा सीमान्त एवं छोटे किसानों को अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित करें। मुख्यालय के विभागीय पदाधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण करें तथा संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ क्षेत्र में नियमित अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।