Bihar Assembly Session: 'एक महीने के भीतर शुरू की जाएगी मदरसों में नियुक्ति की प्रक्रिया', सदन में बोले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार

Edited By Swati Sharma, Updated: 04 Mar, 2025 06:37 PM

process of appointment in madrasas will be start within a month sunil kumar

Bihar Assembly Session: बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार (Education Minister Sunil Kumar) ने विधानसभा (Assembly) में आज कहा कि मदरसों में नियुक्ति (Appointment in Madrasas) की प्रक्रिया एक महीने के भीतर शुरू की जाएगी। सुनील कुमार (Sunil Kumar) ने...

Bihar Assembly Session: बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार (Education Minister Sunil Kumar) ने विधानसभा (Assembly) में आज कहा कि मदरसों में नियुक्ति (Appointment in Madrasas) की प्रक्रिया एक महीने के भीतर शुरू की जाएगी।        

एक महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया कर दी जाएगी प्रारंभ- Sunil Kumar

सुनील कुमार (Sunil Kumar) ने मंगलवार को विधानसभा में भोजनावकाश से पहले की बैठक के दौरान मोहम्मद अंजार नेमी के प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया कि मदरसों में शिक्षकों एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि एक पोटर्ल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से इन नियुक्तियों को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया जाएगा। इस पर एआईएमआईएम (AIMIM) सदस्य अख्तरुल इमाम (Akhtarul Imam) ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मदरसा बोर्ड (Madrasa Board) में अध्यक्ष पद रिक्त होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है और पिछले दो वर्षों से कोई नियुक्ति नहीं हुई है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि एक महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।     

गैर-सहायता प्राप्त कॉलेजों के लिए जारी किए जाएंगे 300 करोड़ रुपए- Sunil Kumar

बिहार के शिक्षा मंत्री ने इनके अलावा अजय कुमार सिंह के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि राज्य भर के गैर-सहायता प्राप्त कॉलेजों के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। देरी के संबंध में मंत्री ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ विसंगतियों के कारण यह प्रक्रिया विलंबित हुई, लेकिन बजट सत्र समाप्त होते ही आवश्यक धनराशि जारी कर दी जाएगी। सिंह ने अपने प्रश्न के माध्यम से मुंगेर विश्वविद्यालय से संबद्ध वित्तरहित महाविद्यालयों के शिक्षकों की लंबित बकाया राशि के भुगतान का मुद्दा उठाया था, जिस पर मंत्री ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। 
 

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