Edited By Ramanjot, Updated: 19 Mar, 2026 02:08 PM
सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए मार्च 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने रिफंड पोर्टल पर क्लेम की सीमा बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी है।
Sahara India Refund: सहारा इंडिया में अपनी गाढ़ी कमाई फंसाए बैठे लाखों निवेशकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने रिफंड की प्रक्रिया को न केवल आसान बना दिया है, बल्कि दावों की अधिकतम सीमा को भी बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। अब वे निवेशक भी दोबारा आवेदन कर सकेंगे जिनके फॉर्म पहले तकनीकी कारणों या छोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए थे।
री-सबमिशन पोर्टल (Resubmission Portal) की शुरुआत
सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल पर विशेष रूप से 'Resubmission' का विकल्प शुरू किया है। यह पोर्टल उन लोगों के लिए संजीवनी साबित होगा जिन्हें पहले 'आवेदन में कमी' (Deficiency) का मैसेज मिला था। अब ऐसे निवेशक अपनी जानकारियों में सुधार कर पोर्टल पर फिर से लॉगिन कर सकते हैं और अपना दावा पेश कर सकते हैं।
रिफंड की सीमा में भारी बढ़ोतरी
इस अपडेट का सबसे बड़ा पहलू रिफंड राशि के दायरे को बढ़ाना है। पहले चरण में जहां केवल छोटे अमाउंट वाले दावों पर ध्यान दिया जा रहा था, वहीं अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। इससे उन बड़े निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी जो लंबे समय से अपने पैसों का इंतजार कर रहे थे।
45 दिनों में होगा भुगतान का फैसला
सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रक्रिया को पूरी तरह समयबद्ध (Time-bound) बनाया गया है:
जांच प्रक्रिया: आवेदन जमा करने के बाद अगले 30 दिनों के भीतर दस्तावेजों की सघन जांच पूरी की जाएगी।
अंतिम निर्णय: जांच पूरी होने के अगले 15 दिनों के भीतर निवेशक को उनके दावे पर लिए गए फैसले की जानकारी दे दी जाएगी।
कुल समय: लगभग 45 कार्य दिवसों के भीतर पूरी प्रक्रिया संपन्न कर भुगतान की राह साफ की जाएगी।
आवेदन के लिए जरूरी शर्तें
सफल रिफंड के लिए निवेशकों को कुछ अनिवार्य शर्तों का पालन करना होगा:
आधार लिंकिंग: निवेशक का मोबाइल नंबर और बैंक खाता अनिवार्य रूप से आधार से लिंक होना चाहिए।
दस्तावेज: निवेश से जुड़े सभी ओरिजिनल बॉन्ड और रसीदें स्पष्ट रूप से अपलोड करनी होंगी।
डीबीटी (DBT): पैसा सीधे उसी बैंक खाते में आएगा जो आधार से जुड़ा (Seed) होगा।
