Edited By Harman, Updated: 15 Oct, 2024 10:31 AM
झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले सोमवार को हेमंत सोरेन कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिसमें प्रमुख रूप से मंईयां सम्मान योजना है। जिसकी राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर सरकार ने 2500 रूपए कर दिया है। इसके...
रांची: झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले सोमवार को हेमंत सोरेन कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिसमें प्रमुख रूप से मंईयां सम्मान योजना है। जिसकी राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर सरकार ने 2500 रूपए कर दिया है। इसके अलावा देश के दूसरे राज्य में रह रहे 15 लाख झारखंडी आदिवासियों के लिए झारखंड सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के गठन का प्रस्ताव पारित किया। साथ ही कैबिनेट ने महागामा, बहरागोड़ा में महिला महाविद्यालय खोलने, पोटका में राजकीय पॉलीटेकनिक बनाने समेत शिक्षा से जुड़ी कई अन्य योजनाओं को मंजूरी दी।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
महागामा, बहरागोड़ा में महिला महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। नेतरहाट के विकास कार्यों हेतु 43 करोड़ की मंजूरी दी गई। नेतरहाट की तर्ज पर बोकारो में आवासीय विद्यालय बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाएगी। ज्ञानोदय योजना के तहत आठ जिलों में विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण करवाया जाएगा। वाल्मिकी छात्र योजना को राज्य में लागू किया जाएगा। पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापक सहित अन्य कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा दी जाएगी। महागामा के ठाकुर गगंती में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी गई। राजकीय अभियंत्रण कॉलेज जमशेदपुर के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतू 214 करोड़ की स्वीकृति दी गई। रांची विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत कॉलेजों में नेट उत्तीर्ण शिक्षकों को कक्षा आधारित नियुक्त करने के संबंध में मंजूरी दी गई।
झारखंडी आदिवासियों के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के गठन का प्रस्ताव पारित
वहीं, असम और अंडमान निकोबार जैसे राज्य में रह रहे झारखंड के लगभग 15-20 लाख आदिवासियों के लिए झारखंड सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के गठन का प्रस्ताव पारित किया। प्रतिनिधिमंडल आदिवासी कल्याण मंत्री की अगुवाई में उन राज्यों में जाकर के उनकी स्थिति का अध्ययन करेगी और राज्य सरकार को अवगत कराएगी।
