BJP की सरकार बनने के बाद JMM नीत गठबंधन के भ्रष्ट नेताओं को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा: अमित शाह

Edited By Khushi, Updated: 11 Nov, 2024 05:19 PM

after formation of bjp government in jharkhand corrupt leaders

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि झारखंड में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें राज्य से बाहर निकालने के अलावा उनके द्वारा हड़पी गई जमीन को वापस लेने के लिए एक समिति गठित की जाएगी।

सरायकेला: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि झारखंड में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें राज्य से बाहर निकालने के अलावा उनके द्वारा हड़पी गई जमीन को वापस लेने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। शाह ने कहा कि इसके अलावा आदिवासी महिलाओं से शादी करने पर घुसपैठियों को जमीन का हस्तांतरण रोकने के लिए एक कानून लाया जाएगा।

अमित शाह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। शाह ने सरायकेला में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘झारखंड में आदिवासियों की आबादी घट रही है। घुसपैठिए हमारी बेटियों से शादी करके जमीन हड़प रहे हैं। हम आदिवासी महिलाओं से शादी करने पर घुसपैठियों को जमीन हस्तांतरण रोकने के लिए कानून लाएंगे। हम घुसपैठियों की पहचान करने के लिए एक समिति भी बनाएंगे ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके और उनके द्वारा हड़पी गई जमीन को वापस लिया जा सके।'' उन्होंने दावा किया कि जब चंपई सोरेन ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया तो उनका अपमान किया गया और हेमंत सोरेन ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया।

झामुमो-कांग्रेस और राजद नेताओं पर केवल व्यक्तिगत विकास के लिए काम करने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, ‘‘झारखंड में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो झामुमो नीत गठबंधन के भ्रष्ट नेताओं को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।'' शाह ने आरोप लगाया कि झामुमो नीत सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये का मनरेगा घोटाला, 300 करोड़ रुपये का भूमि घोटाला, 1,000 करोड़ रुपये का खनन घोटाला तथा करोड़ों रुपये का शराब घोटाला किया तथा उसने केंद्र द्वारा भेजे गए 3.90 लाख करोड़ रुपये हड़प लिए। उन्होंने वादा किया कि राज्य में भाजपा के सत्ता में आने पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि केंद्र एक रुपया भेजे तो राज्य उसमें 25 पैसे और जोड़ दे, ताकि लोगों तक 1.25 रुपये पहुंचें।

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