"JMM सरकार घुसपैठ को ‘संरक्षण' दे रही", शिवराज सिंह चौहान बोले- सत्ता में आने पर झारखंड में NRC लागू करेगी BJP

रांची: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को ‘‘संरक्षण'' दे रही है और कहा कि राज्य में सत्ता में आने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लागू करेगी।

"झारखंड में ‘माटी, बेटी और रोटी' खतरे में"
शिवराज ने दावा किया कि झारखंड में ‘माटी, बेटी और रोटी' खतरे में है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर कहा, ‘‘भाजपा को केवल सत्ता में आने की चिंता नहीं है। झारखंड में घुसपैठ के कारण ‘माटी, बेटी और रोटी' खतरे में है। उनकी रक्षा करने का हमने संकल्प लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी धरती से घुसपैठ हुई है और हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार उनका आधार और मतदाता पहचान पत्र बनाकर उन्हें संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा, ‘‘घुसपैठिये झारखंड में आ रहे हैं, यहां की बेटियों से शादी कर रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं और स्थानीय निकायों में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। यह बहुत खतरनाक है और इससे झारखंड बर्बाद हो रहा है।''

"BJP के घोषणा पत्र का दूसरा हिस्सा जल्द आ जाएगा"
झारखंड को बचाने की बात करते हुए शिवराज ने कहा, ‘‘यहां नागरिक पंजी बनाई जाएगी और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लागू किया जाएगा। घुसपैठियों को राज्य से बाहर खदेड़ा जाएगा।'' चौहान ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र का दूसरा हिस्सा जल्द आ जाएगा। भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपने घोषणापत्र के पांच प्रमुख बिंदु जारी किए, जिसमें पार्टी के सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता, युवाओं को पांच लाख नौकरियां, हर परिवार को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर और सभी के लिए आवास का वादा किया गया है। सोमवार को दिल्ली में किसान संगठनों के साथ प्रस्तावित बैठक के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘मैं हर हफ्ते किसानों और उनके संगठनों से मिलता हूं। मैं आज भी उनसे मिल रहा हूं। हम उनसे बात करने के बाद उनके कल्याण के बारे में निर्णय लेते हैं।'' वहीं, बता दें कि चौहान झारखंड के चुनाव प्रभारी भी हैं। चौहान ने बीते रविवार को रांची में भाजपा की चुनाव समिति की बैठक में भाग लिया, जहां आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीतियों पर चर्चा की गई।