"विभाग 2G नहीं, 5G स्पीड में कार्य करेगा", इरफान अंसारी बोले- सभी कार्य पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किए जाएंगे

रांची: झारखंड सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में बीते बुधवार को प्रोजेक्ट बिल्डिंग के एनेक्सी भवन में आयोजित की गई।

"कोई भी परिवार अनाज के अभाव में भूखा न रहे"
बैठक में विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के विभिन्न विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने बैठक में विभागीय कार्यों की गहराई से समीक्षा करते हुए साफ संदेश दिया कि यह विभाग गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों से सीधा जुड़ा है। इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने कहा कि राज्य के लगभग 5.5 लाख उपभोक्ताओं को राशन कार्ड से जोड़ने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि कोई भी परिवार अनाज के अभाव में भूखा न रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल के तहत बंदना और सोहराय पर्व के अवसर पर बेहतर गुणवत्ता की धोती, लूंगी और साड़ी का वितरण किया जाएगा। मंत्री ने इस योजना में पूर्व में हुई गड़बड़ियों की शिकायतों पर सख्ती से जांच कराने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चावल का वितरण 5 किलो से बढ़ाकर 7 किलो किया जाएगा। राज्य में उत्पादित धान को झारखंड के बाहर नहीं भेजा जाएगा। सभी संसाधनों का उपयोग झारखंड के लोगों के लिए ही किया जाएगा।

"यह विभाग झारखंड के गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की जीवन रेखा है"
मंत्री ने कहा कि झारखंड की दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी चावल को घर-घर तक पहुंचाया जाएगा, ताकि कोई भी परिवार वंचित न रह सके। विभाग को और अधिक सक्षम बनाने के लिए 286 एजीएम की बहाली आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग 2Gनहीं, 5G की स्पीड में काम करेगा और सभी कार्य पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किए जाएंगे। मंत्री अंसारी ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि गलत कार्य करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आगे कहा, 'यह विभाग झारखंड के गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की जीवन रेखा है। इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। हेमंत सोरेन सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए द्दढ़संकल्प है और राज्य के हर नागरिक को इसका लाभ मिलेगा। विशेष रूप से, जामताड़ा के उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।' इस बैठक के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। विभागीय कामकाज को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं।